Thursday, February 9, 2023

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पांचों जज 6 फरवरी को शपथ लेंगे। इस बीच  प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कानून...

बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मिली रिहाई से उठे सवाल- ‘क्या ये क्रूर मानसिकता के अमानवीय...

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की इस स्वीकारोक्ति कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया,से...

बिलकिस बानो के बलात्कारी भारत सरकार के अनुमोदन के बाद रिहा किए गए: सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उनका "व्यवहार अच्छा पाया गया" और यह रिहाई भी...

केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को रोकने में नाकाम रही: पूर्व जजों और नौकरशाहों की समिति

उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों को भड़काने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और केंद्र सरकार के पूर्व गृह सचिव की...

झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता की सार्थकता

झारखंड सरकार ने स्थानीयता को 1932 के खतियान का आधार और पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर के बाद जहां राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण चर्चा के केंद्र में रहा वहीं झारखंड में...

मोदी जी चाहते हैं कि ना कोई सवाल करे, ना सवाल करने लायक रहे

इन दिनों देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस और सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का - जैसी पुरानी कहावतों के ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। सब खुलेआम बिखरे-फैले पड़े हैं। उस पर ट्विटर ने केंद्र सरकार पर मुकदमा करके...

केंद्र और राज्यों के लिए जीएसटी बनी जंजाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि जीएसटी के रूप में देश की कर प्रणाली की नयी शुरुआत की घोषणा की थी तो भाजपा नेताओं और भाजपानीत सरकारों ने इसे मध्य रात्रि...

झारखंड: अदालती आदेश के दो महीने बाद भी मजदूर संगठन समिति के कार्यालय से नहीं हटायी गयी सील

रांची। "केन्द्र की मोदी सरकार ने मजदूरों के संघर्षों और बलिदानों के बल पर बने 44 श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिया है, जिससे मालिक वर्गों को मजदूरों के श्रम और अधिकारों को लूटने की...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना राज्य भी दे सकते हैं हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र ने कहा है कि ऐसा होने की स्थिति में हिंदू इन राज्यों...

दिल्ली सरकार के रवैये से नाराज डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर ने केजरीवाल की निकाली शव यात्रा

नई दिल्ली। ऐक्टू से सम्बद्ध ‘डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर’ द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के बीच अपनी समस्याओं को लेकर चलाया जा रहा अभियान, डीटीसी प्रबंधन और दिल्ली सरकार को चेतावनी के साथ समाप्त हुआ। 2 फरवरी से...

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‘उफ़! टू मच डेमोक्रेसी’: सादा ज़बान में विरोधाभासों से निकलता व्यंग्य

डॉ. द्रोण कुमार शर्मा का व्यंग्य-संग्रह ‘उफ़! टू मच डेमोक्रेसी’ गुलमोहर किताब से प्रकाशित हुआ है। वैसे तो ये व्यंग्य ‘न्यूज़क्लिक’...