Friday, March 29, 2024

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उत्तराखंड में 41 जिंदगियों को बचाने वाले रैट होल माइनर वकील हसन के घर को डीडीए ने किया ध्वस्त

नई दिल्ली। उत्तराखंड में 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने वाले रैट होल माइनर वकील हसन को केंद्र सरकार और उसके सरकारी विभाग डीडीए ने उनका घर गिराकर 'पुरस्कृत' किया है। दिल्ली के खजूरी खास में स्थित वकील हसन के...

युद्ध के मैदान में तब्दील हुआ शंभू बॉर्डर, केंद्र सरकार की किसानों को रोकने की हर कोशिश नाकाम

नई दिल्ली। पंजाब से सटा हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान और दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई और खींचतान चल रही है।...

राजनीति के कीचड़ में सर्वोच्च संवैधानिक पद!

केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र, उसकी तमाम संस्थाओं और उसके ढांचे को कैसे कमजोर किया जाए हर समय इसी की जुगत में लगी रहती है। इस कड़ी में उसने 'एक देश, एक चुनाव' के मसले पर पूर्व राष्ट्रपति राम...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पांचों जज 6 फरवरी को शपथ लेंगे। इस बीच  प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कानून...

बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मिली रिहाई से उठे सवाल- ‘क्या ये क्रूर मानसिकता के अमानवीय...

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की इस स्वीकारोक्ति कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया,से...

बिलकिस बानो के बलात्कारी भारत सरकार के अनुमोदन के बाद रिहा किए गए: सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उनका "व्यवहार अच्छा पाया गया" और यह रिहाई भी...

केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को रोकने में नाकाम रही: पूर्व जजों और नौकरशाहों की समिति

उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों को भड़काने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और केंद्र सरकार के पूर्व गृह सचिव की...

झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता की सार्थकता

झारखंड सरकार ने स्थानीयता को 1932 के खतियान का आधार और पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर के बाद जहां राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण चर्चा के केंद्र में रहा वहीं झारखंड में...

मोदी जी चाहते हैं कि ना कोई सवाल करे, ना सवाल करने लायक रहे

इन दिनों देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस और सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का - जैसी पुरानी कहावतों के ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। सब खुलेआम बिखरे-फैले पड़े हैं। उस पर ट्विटर ने केंद्र सरकार पर मुकदमा करके...

केंद्र और राज्यों के लिए जीएसटी बनी जंजाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि जीएसटी के रूप में देश की कर प्रणाली की नयी शुरुआत की घोषणा की थी तो भाजपा नेताओं और भाजपानीत सरकारों ने इसे मध्य रात्रि...

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ग्राउंड रिपोर्ट: चुवांड़ी खोदकर पानी पीने को मजबूर पलामू की परहिया जनजाति

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखण्ड का एक गांव है मरगड़ा। आदिम जनजाति परहिया के 60 परिवारों वाला...