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कर्नाटक सरकार ने आम सहमति से प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 2 फीसद और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 फीसद आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया है। कर्नाटक में सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर, राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार...

हिजाब मामले में मंगलवार 20 सितंबर को आठवें दिन सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुत महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की। जस्टिस धूलिया ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को हिजाब इस्लाम में आवश्यक प्रैक्टिस है या नहीं है जैसी चीजों...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर...

उच्चतम न्यायालय में हिजाब केस में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल छठें दिन सुनवाई जारी रही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को...

पिछले पखवाड़े कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 'वसूली केंद्र' कहा था। उन्होंने एसीबी प्रमुख आईपीएस सीमांत सिंह को भी 'दागी अधिकारी' तथा बहुत प्रभावशाली अधिकारी कहा था। उनके दिल्ली में अच्छे संपर्क हैं। जज ने दावा किया था...

चीफ जस्टिस एनवी रामना ने हाल ही में अमेरिका में कहा था कि न्यायपालिका किसी दल विशेष के प्रति जवाबदेह नहीं है बल्कि केवल संविधान और संविधान के प्रति ही उसकी जवाबदेही है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत...

छत्तीसगढ़ के हसदेव का अरण्य और कर्नाटक के बंगलुरू का गांधी भवन एक दूसरे से काफी दूर हैं दोनों की ज्योग्राफी एकदम अलग है, मगर 30 मई के दिन यह जिन खबरों के लिए चर्चा में आया उनकी क्रोनोलॉजी...

संविधान और कानून के शासन की अवधारणा वाले हमारे देश में यदि संवैधानिक संस्थाएं ही कानून और संविधान का मजाक बनाने पर उतारू हो जाएं तो उच्चतम न्यायालय के अलावा कोई अन्य इसे पटरी पर वापस नहीं ला सकता।...

यह कहते हुए कि पवित्र कुरान मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या हेडगियर पहनना अनिवार्य नहीं करता है। 24 वें सूरा के 28-34,58-64.31,59 पारा में जो कुछ भी कहा गया है, हम कहते हैं, केवल निर्देशिका है, हिजाब न...

नई दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब को लेकर सांप्रदायिक ताकतों द्वारा किए गए उन्माद पर महिला समेत तमाम जनवादी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। 15 राज्यों के 130 से अधिक संगठनों और लगभग 3000 लोगों द्वारा समर्थित इस...