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बीच बहस

झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता की सार्थकता

झारखंड सरकार ने स्थानीयता को 1932 के खतियान का आधार और पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर के बाद जहां राष्ट्रीय स्तर [more…]