Kiren Rijiju

भारत में संविधान की व्याख्या और शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को सौंपा है। ऐसे में सुप्रीमकोर्ट और सरकार के बीच वर्चस्व के लिए टकराव होते रहना स्वाभाविक है। पिछले नौ साल से सरकार...

केंद्र सरकार एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव दिखाती लग रही है, वहीं दूसरी तरफ वह उसके साथ टकराव पैदा करने वाले फैसले भी ले रही है। पिछले दिनों दो बड़े फैसले ऐसे हुए हैं, जिनसे लगा...

भले ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर लगातार हमले करने के लिए कुख्यात अपने कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटा दिया हो पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा अभी भी सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रहा है। 2024 के...

मोदी मंत्रिमंडल के ताजा फेरबदल में किरेन रिजिजू से कानून और न्याय मंत्रालय को छीनकर अर्जुन मेघवाल को दे दिया गया। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून और न्याय विभाग...

पिछले कुछ वर्षों से कॉलेजियम प्रणाली लगातार सरकार के निशाने पर रही है और सरकार ने कॉलेजियम के जगह एनजेएसी लाने का प्रस्ताव संसद से पारित भी कराया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। पिछले अक्टूबर-नवंबर...

सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत देते हुए सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी सजा को मामले के आखिरी फैसले तक निलंबित...

उच्चतम न्यायालय और कॉलेजियम प्रणाली द्वारा विकसित बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से उनकी टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई...

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि भारत का संविधान सुप्रीम है। जस्टिस लोकुर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का संविधान सुप्रीम है। न्यायपालिका,...

सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2020 में देशभर के हाईकोर्ट को रिमाइंडर जारी करके कहा था कि फैसलों में देरी अनुच्छेद-21 के तहत संविधान में मिले जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है। न्यायिक अनुशासन के लिए निर्णय लेने में...