खेती-किसानी पर कारपोरेट कब्जे का दस्तावेज हैं तीनों कृषि विधेयक
पिछले तीन वर्षों से कर्ज मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल लागत का डेढ़ गुना दाम की मांग पर चल रहे देश [more…]
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