यह आश्चर्यजनक नहीं है कि समान नागरिक संहिता ने सार्वजनिक चर्चाओं में वापसी की है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर कई दशकों से है और इसने मुस्लिम समुदायों के बड़े वर्ग के साथ दशकों से काम...
मुस्लिम महिलाएं लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के पक्ष में हैं, पर मुस्लिम महिला समूह जानते हैं कि महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ और हर उस शै, जो मुस्लिम है, का खलनायकीकरण करने वाली राजनीति से...
असम में इस समय बाल विवाह रोकने के नाम पर गिरफ्तारी और उत्पीड़न का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पिछले 7 सालों में हुए बाल-विवाह पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। उनका दावा...
भारतीय क़ानून के तहत तलाक़ देने के प्रावधान के अलावा, अब मुसलमान औरतों के पास तलाक़ देने के लिए शरीया क़ानून के तहत दिए गए चार रास्ते भी उपलब्ध होंगे और उन्हें 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' नहीं माना जाएगा। एक मुसलमान औरत...