असम में इस समय बाल विवाह रोकने के नाम पर गिरफ्तारी और उत्पीड़न का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पिछले 7 सालों में हुए बाल-विवाह पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। उनका दावा...
भारतीय क़ानून के तहत तलाक़ देने के प्रावधान के अलावा, अब मुसलमान औरतों के पास तलाक़ देने के लिए शरीया क़ानून के तहत दिए गए चार रास्ते भी उपलब्ध होंगे और उन्हें 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' नहीं माना जाएगा। एक मुसलमान औरत...
