Saturday, April 20, 2024

Muslim women

यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं की दुविधा

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि समान नागरिक संहिता ने सार्वजनिक चर्चाओं में वापसी की है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर कई दशकों से है और इसने मुस्लिम समुदायों के बड़े वर्ग के साथ दशकों से काम...

मुस्लिम महिलाएं लैंगिक आधार पर भेदभाव रहित कानूनों के पक्ष में हैं लेकिन…

मुस्लिम महिलाएं लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के पक्ष में हैं, पर मुस्लिम महिला समूह जानते हैं कि महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ और हर उस शै, जो मुस्लिम है, का खलनायकीकरण करने वाली राजनीति से...

बाल विवाह पर हिमंत बिस्वा सरमा की ‘आपराधिक कार्रवाई’, महिलाओं को आत्महत्या के लिए कर रही है मजबूर

असम में इस समय बाल विवाह रोकने के नाम पर गिरफ्तारी और उत्पीड़न का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पिछले 7 सालों में हुए बाल-विवाह पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। उनका दावा...

मुसलमान औरतों को 49 साल बाद मिला शरीया तलाक़ का हक

भारतीय क़ानून के तहत तलाक़ देने के प्रावधान के अलावा, अब मुसलमान औरतों के पास तलाक़ देने के लिए शरीया क़ानून के तहत दिए गए चार रास्ते भी उपलब्ध होंगे और उन्हें 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' नहीं माना जाएगा। एक मुसलमान औरत...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।