दिल्ली पुलिस का नोटिस फाड़ दो, पकड़ने आये तो घेराव करो: उगराहां
“गणतंत्र दिवस हिंसा एक समूह द्वारा किया गया था जो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता था। यदि इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस कर्मी [more…]
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संभल और सीतापुर के बाद बागपत में किसान नेताओं को दो लाख के बॉन्ड का नोटिस
उत्तर प्रदेश के संभल और सीतापुर के बाद बागपत जिला प्रशासन ने भी केंद्र सरकार के तीन नए और विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन [more…]
किसान आन्दोलन: समिति के पुनर्गठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण विरोध प्रदर्शनों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता आयोजित करने के उद्देश्य [more…]
पतन के नये दौर में पहुंची मोदी सरकार, किसान आंदोलन से निपटने के लिए लगाया एनआईए को मोर्चे पर
केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ़ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को लगा दिया है, और एनआईए काम पर लग भी गई [more…]
आंदोलनकारियों को एनआईए का नोटिस मिलना सरकार की बेशर्मीः डॉ. दर्शन पाल
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी NIA द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे [more…]
यूपी: 181 वीमेन हेल्पलाइन बंद करने पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
लखनऊ। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा और हमलों की परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिछले चार वर्षों से चलाए जा रहे [more…]
हरियाणा में नौकरियों के नाम पर सिर्फ भजन
हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों के नाम पर प्रदेश के युवकों से मजाक कर रही है। नौकरी का विज्ञापन निकालो, फीस बटोरो, विज्ञापन कैंसल कर दो। [more…]
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह को नोटिस
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी प्रकरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी नोनाद कंवर [more…]
अवमानना मामलाः कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा और हास्य कलाकार कुणाल कामरा के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के कारण आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर [more…]
राज्यसभा के लिए जयशंकर के चुनाव के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित सीटों पर उप चुनाव के बारे में अलग-अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकार पर सुविचारित व्यवस्था [more…]