order

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों तथा अन्य भत्तों पर जो कटौती केंद्र सरकार द्वारा की गयी है उसका कारण कोरोना जन्य आर्थिक संकट बताया जा रहा है। यह सच है कि, इस आर्थिक संकट का तात्कालिक कारण कोविड 19...

रायपुर/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो कोयला खनन कंपनियों - जिंदल पावर लिमिटेड (JPL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तमनार तहसील की गारे IV-2/3 कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य...

इधर कई राज्यों की न्यायपालिका कानून से इतर राष्ट्रवादी मोड या उच्चतम न्यायालय की तर्ज़ पर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती परिलक्षित हो रही हैं। एक राज्य की एक अदालत ने अपने न्यायिक फैसले में आरोपियों...

नई दिल्ली। मुंबई की एक कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता के लिए वोटर आई कार्ड पर्याप्त प्रमाण है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एएच काशिकर ने इसी से जुड़े दो ऐसे लोगों को छोड़ने का आदेश दिया था जिन...

नई दिल्ली। इस देश में क्या हो रहा है? कानून क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या सम्मान है? हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था उसके बावजूद एक पैसे भी जमा नहीं हुए। और...

नई दिल्ली। अगर देश की उच्च न्यायिक संस्थाओं और एजेंसियों की ही प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाएगी तो भला इस लोकतंत्र का क्या होगा ? अभी खबर आयी थी कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका में ईडी ने...

नई दिल्ली। क्या ट्विटर जातिवादी है? क्या ट्विटर पर सवर्णों का वर्चस्व है? अभिजात हिस्से का मंच माना जाने वाला सोशल मीडिया का यह प्लेटफार्म क्या दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों समेत सभी बहुजनों के साथ भेदभाव करता है? पिछले तकरीबन पांच...

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामें में कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद की स्थिति की पोल खोलकर रख दिया है। क्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के बीमार विधायक यूसुफ तारिगामी को अवैध रूप से हिरासत में...

उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये गए सरकारी आवासों का किराया माफ करने के लिए अध्यादेश लायी है। इस अध्यादेश के जरिये पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब वो लाखों रुपये नहीं चुकाने होंगे,जो कि आवंटित आवासों हेतु उन्हें चुकाने थे। दरअसल उत्तराखंड उच्च...

देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि राजा महाराजा ? चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने को मालिक और जनता को गुलाम समझने लगते हैं और जो सरकार के मुखिया बन जाते हैं वे टैक्सपेयर्स के पैसे से आजीवन अपनी...