पीएमएलए के खुलेआम दुरुपयोग पर अदालतों के जागने का समय: कपिल सिब्बल
नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है [more…]
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सीआरपीसी की धारा 41ए पीएमएलए के तहत की गई गिरफ्तारी पर लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को [more…]
सॉलिसीटर जनरल और सिब्बल में तीखी झड़प, सिब्बल ने कहा- ईडी के जरिये गिरायी जा रही हैं सरकारें
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के ‘दुरुपयोग’ किया जा [more…]
ईडी को दी गई हैं कठोर शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट लगाम नहीं लगाता तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा: हरीश साल्वे
क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (पीएमएलए) की अतिशय कठोरता? मंगलवार सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में ईडी [more…]
सत्येंद्र जैन केस में ईडी कर रही बेंच फिक्सिंग की कोशिश
क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बेंच फिक्सिंग या फोरम हंटिंग की अनुमति है? क्या ईडी उस जज के यहाँ से किसी भी मामले को ट्रान्सफर [more…]
जस्टिस रमना ने राजद्रोह कानून पर लिया था ऐतिहासिक निर्णय पर संवैधानिक मामलों पर रही चुप्पी
देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना आज रिटायर हो गये। उन्होंने 24 अप्रैल, 2021 को सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) के रूप में [more…]
चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से पहले पेगासस, बिलकीस बानो रिमिशन और पीएमएलए मामले की सुनवाई की
सोशल मीडिया में आलोचना हो रही थी कि चीफ जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और वे अपने सामने लम्बित महाराष्ट्र संकट, पेगासस, पीएमएलए, बिलकिस केस [more…]
मैं होता तो पीएमएलए को खारिज कर देता: रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव
भारत के 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के [more…]
सिब्बल के बाद अब दुष्यंत दवे ने जकिया जाफ़री,पीएमएलए फैसले और मास्टर ऑफ़ रोस्टर पर सवाल उठाए
अभी पिछले ही हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीपुल्स ट्रिब्यूनल में गुजरात दंगों में राज्य के पदाधिकारियों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती [more…]
नये भारत की नई न्याय व्यवस्था
विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले नकारात्मक कारणों से चर्चा में रहे। इनमें कुछ फैसले जरा पुराने थे और कुछ एकदम हाल के। इन [more…]