अवमानना मामलाः प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल कर उठाए क़ानूनी सवाल
उच्च न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट की वजह से अवमानना के दोष में एक रुपये के जुर्माने से दंडित वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम [more…]
Tag: Prashant Bhushan
राजदीप सरदेसाई को भूषण मामले में लपेटने की कोशिश, अवमानना याचिका हुई दायर
प्रशांत भूषण मामले में अदालत के फैसले की आलोचना करने और न्यायपालिका से जुड़े अन्य ट्वीट्स के लिए पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लपेटने की कोशिश [more…]
अवमानना मामले में जज अभियोजक का भी करता है कामः प्रशांत
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि न्यायपालिका के बारे में चर्चा रोकने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की कोशिश में [more…]
अवमानना का डर दिखाकर हासिल नहीं की जा सकती इज्जत!
साख कहें या अपने प्रति दूसरों का आदर, उसे कमाना पड़ता है। इसे न तो खरीदा जा सकता है न ही अवमानना का डर दिखाकर [more…]
सत्ता के अंधकार में घुटती आवाजों के बीच उद्घोष बनकर उभरे हैं प्रशांत
हमारे देश में लाखों मुकदमे सुनवाई के लिए पड़े हैं, कितने बलात्कार, कत्ल, धोखाधड़ी, जमीनों पर कब्जे के मुकदमे, लोगों के मौलिक अधिकार और समुदायों [more…]
‘संवैधानिक कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश’
उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा है कि मैं अपनी न्यायपालिका से प्यार करता हूं और मैं अपने न्यायाधीशों से प्यार [more…]
देश भर में आर्थिक संकट आपके द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण ही पैदा हुआ: सुप्रीमकोर्ट
आजकल यूं भी जुडिशियल ऐक्टिविज्म यानि न्यायिक सक्रियता का जुमला पूरे परिदृश्य से गायब हो गया है, क्योंकि न्यायपालिका राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की [more…]
सुप्रीम कोर्ट, माफी का आग्रह और महात्मा गांधी
ट्वीट से ‘न्यायपालिका की चूलें हिल गई हैं,’ ऐसा माननीय न्यायमूर्तियों ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा था। [more…]
नागरिक आजादी का अंतरिक्षः अवमानना का उपग्रह
1. प्रशांत भूषण के अवमानना प्रकरण के कारण जिरह में संविधान के इतिहास और उसकी भविष्यमूलकता को लेकर कई तरह के पेंच और द्वैध पैदा [more…]
कानून के जानकारों ने कहा- प्रशांत भूषण के अवमानना फैसले में गंभीर कानूनी खामियां
प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने जो फैसला दिया है, उसकी न्यायिक समीक्षा, क़ानून के जानकारों द्वारा की [more…]