यौन उत्पीड़न के मामलों में जजों के लिए क्या संविधान से इतर है कोई व्यवस्था?
यौन शोषण के आरोप जब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायालय पर लगते हैं तो जांच की सामान्य प्रक्रिया अपनाने के बजाय [more…]
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संवैधानिक पुनर्समीक्षा की मांग करते हैं जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले
उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था [more…]
नागरिक आजादी का अंतरिक्षः अवमानना का उपग्रह
1. प्रशांत भूषण के अवमानना प्रकरण के कारण जिरह में संविधान के इतिहास और उसकी भविष्यमूलकता को लेकर कई तरह के पेंच और द्वैध पैदा [more…]
ट्वीट अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से सुबूत पेश करने की स्वतंत्रता मांगी
प्रशांत भूषण ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनके दो कथित अपमानजनक ट्वीट से न्यायपालिका [more…]
सांसद रंजन गोगोई और न्यायपालिका को शिकंजे में लेती कार्यपालिका
रंजन गोगोईं ने 18 मार्च को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ले ली। यह शपथ उन्हें राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने दिलाई। शपथ ग्रहण [more…]
मधु किश्वर ने दी रंजन गोगोई के राज्यसभा में नामज़दगी को चुनौती
राज्यसभा में सरकार द्वारा नामजद होने के बाद जस्टिस रंजन गोगोई आलोचनाओं के केंद्र में हैं। उनके साथी जजों में से जस्टिस मदन बी लोकुर, [more…]
कंप्रोमाइज्ड न्यायपालिका?
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अखंडता बीती रात उस समय तार-तार हो गयी जब राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करके अवकाश ग्रहण के छह माह के भीतर [more…]
रंजन गोगोई की राज्य सभा नामजदगी पर उठते कुछ सवाल
रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे, अभी कुछ ही महीने पहले और कल यह खबर लगी कि वे राज्यसभा के लिये नामजद हो [more…]
गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कर्मचारी फिर से बहाल क्यों?
उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की न्यायिक और व्यक्तिगत शुचिता पर सवाल उठाया है। 23 जनवरी, 2020 को एक ट्वीट में [more…]
न्यायिक मनमानियां नहीं छिपतीं मी लार्ड!
क्या अवमानना की न्यायिक धौंस की आड़ में न्यायिक मनमानियां छिपी रह सकती हैं? कम से कम सूचना विस्फोट के वर्तमान दौर में तो नहीं। [more…]