Saturday, October 23, 2021

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reddy

पुरानी इमारत में संसद नहीं तो पुराने कानून से राजद्रोह कैसे?

सोमवार को जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी पत्रकारों को समझा रहे थे कि जो पुराना संसद भवन है वह आजाद भारत के लिए नहीं बना था, उसी समय देश का सर्वोच्च न्यायालय राजद्रोह के अपराध को परिभाषित...

अमरावती भूमि घोटाला: एफआईआर रद्द, सीएम रेड्डी को तगड़ा झटका

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार को तगड़ा झटका देते हुए अमरावती भूमि सौदों से संबंधित इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) के एक आपराधिक मामले की कार्यवाहियों को मंगलवार को खारिज कर दिया और...

तूल पकड़ता जा रहा है आन्ध्रा सीएम और न्यायपालिका के बीच का टकराव

आन्ध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनके समर्थकों द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणियों और आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीबीआई ने सोमवार को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और...

आंध्र सीएम रेड्डी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चीफ जस्टिस के पाले में

एक ओर देश के प्रमुख कानूनविद हैं जो चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के दूसरे नम्बर के न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा लगाये गये आरोपों का निपटारा जल्द से जल्द किया...

भरोसा और स्वीकार्यता अर्जित की जाती है, मांगी नहीं जाती : जस्टिस रमना

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी मजबूती जनता का भरोसा है। उन्होंने कहा कि भरोसा, विश्वास और स्वीकार्यता आदेश से नहीं मिलते बल्कि इन्हें अर्जित करना पड़ता है। जजों को न्यायपालिका...

अपने समय से पीछे रह गए लोगों के लिए समय से आगे की ख़बरें

समय को अपना कह देने से वह अपना नहीं हो जाता है। हम एक गुज़र चुके समय को गुज़रता हुआ देखते हैं। फेसबुक और ट्विटर की टाइमलाइन दुनिया भले ही ग्लोबल होने का दावा करती है लेकिन वह है तो पूरी तरह...
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अडानी-भूपेश बघेल की मिलीभगत का एक और नमूना, कानून की धज्जियां उड़ाकर परसा कोल ब्लॉक को दी गई वन स्वीकृति

रायपुर। हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना को दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को केन्द्रीय...
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