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विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों में बंटे समाज में कानून का शासन, ऐसी न्यायिक व्यवस्था के द्वारा ही संभव है, जिसमें सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हो। जजों और कर्मचारियों की नियुक्तियां, विभिन्न वर्गों और संप्रदायों के बीच से, उनकी...

देश में आरएसएस के बढ़ते वर्चस्व और भाजपा द्वारा बहुजन राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व को खत्म करने के आक्रामक अभियान के बीच बहुसंख्यक बुद्धिजीवी गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए बुद्धिजीवियों ने शिरकत...

न्यायपालिका में ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी पर बल देते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लॉ कॉलेजों...

चंद रोज़ पहले तालिबान के अफगानिस्तान पर क़ब्ज़े के बाद बनी नई सरकार के एक प्रवक्ता के बयान को भारत के अख़बारों ने प्रमुखता से छापा था – महिलाएं मंत्री बनाए जाने लायक़ नहीं हैं, उनका काम बच्चे पैदा...

क्या आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक न्यायाधीश मुस्लिम है। जबकि पूरे देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 601 पदों के सापेक्ष मात्र 25 स्थायी और छह अपर न्यायाधीश मुस्लिम हैं। इस...