Republic TV

पिछले 4 महीने से भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से न्यूज़ हेडलाइंस भरी पड़ी थीं। दर्शकों के लिए कुछ नया नहीं मिल पा रहा था। चुनावों में यदि कुछ था भी तो उसमें भाजपा के लिए अच्छी...

क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, भाजपा आईटी सेल और उसके मुखिया अमित मालवीय तथा अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक और मुकेश अम्बानी ग्रुप के चैनल न्यूज़ 18 के बीच दुरभिसंधि है, कि एक्टिविस्टों को किस तरह...

टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित घोटाले के मामले में सुर्खियों में छाए रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी का कानून और अदालत से चोली दामन का साथ हो गया है। न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर आये दिन अर्णब...

बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में क़ुबूल किया है कि रेटिंग से छेड़छाड़ करके रिपब्लिक टीवी को नंबर एक दिखाने के लिए उनको चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णब...

अब तो यह बात भी खुलकर सामने आ गई कि मोदी सरकार और रिपब्लिक चैनल में गहरी सांठगांठ है और टीआरपी घोटाले में गोस्वामी पर सरकार का वरदहस्त था। दरअसल रिपब्लिक टीवी को प्रसार भारती के स्वामित्व वाले डायरेक्ट-टू-होम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और इसलिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत परिभाषित 'न्यायालय की अवमानना' की श्रेणी में आता है।...

क्या आपको कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का टेप कांड याद है, जिसमें प्रख्यात संपादक वीर सांघवी, प्रख्यात पत्रकार बरखा दत्त और कई अन्य प्रमुख पत्रकार कांग्रेस में अपने रसूख के दम पर डीएमके को विभाग दिलाने और किसी खास...

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की कथित व्हाट्सऐप चैट्स के स्क्रीनशॉट लीक होने से दोनों के बीच हुई सौदेबाजी सामने आ गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी...

महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-एंकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ...

प्रशांत भूषण के इस कथन का असर उच्चतम न्यायालय पर आंशिक तौर पर दिखने लगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज, सबसे बड़ी समस्या उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता में कमी होना और सरकार के इशारे पर चलने की...