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ज़रूरी ख़बर

संवैधानिक विषयों पर संसद को ही फैसला लेना चाहिए: आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट

लखनऊ। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के आदेश पर ऑल [more…]

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लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाने की संवैधानिकता जांचेगा सुप्रीम कोर्ट, 21 नवंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए दिए जा रहे आरक्षण को [more…]