संवैधानिक विषयों पर संसद को ही फैसला लेना चाहिए: आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
लखनऊ। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के आदेश पर ऑल [more…]
लखनऊ। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के आदेश पर ऑल [more…]
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए दिए जा रहे आरक्षण को [more…]