Solicitor General Tushar Mehta
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केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल को फुल पावर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह तय कर दिया कि दिल्ली का असली बॉस मुख्यमंत्री होगा न कि उप-राज्यपाल। अदालत ने गुरुवार को चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उप-राज्यपाल के अधिकारों...
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देश भर में आर्थिक संकट आपके द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण ही पैदा हुआ: सुप्रीमकोर्ट
आजकल यूं भी जुडिशियल ऐक्टिविज्म यानि न्यायिक सक्रियता का जुमला पूरे परिदृश्य से गायब हो गया है, क्योंकि न्यायपालिका राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की हां में हां मिला रही है, लेकिन यह गुब्बारा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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