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प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज विशेष सुनवाई करेगी
90 फीसद विकलांग प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश से केंद्र सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि इससे, यूएपीए कानून की बुनियाद हिल गयी है...
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अगर आप आग लगाएंगे तो कढाही खौलेगी ही:कपिल सिब्बल ने एसआईटी और गुजरात सरकार के आरोप पर कहा
उच्चतम न्यायालय में मंगलवार 8 दिसंबर 21 को जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतिम दलीलें दीं, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद राज्य द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों का बचाव किया गया।...
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पेगासस मामले में केंद्र को नहीं सूझ रहा जवाब; मांगा और वक्त, अब 13 को होगी सुनवाई
पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय में क्या हलफनामा दायर करें? यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि हलफनामा दाखिल...
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नारदा केस: केंद्र को एक और झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी टीएमसी नेताओं को अंतरिम जमानत
कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह दलील नहीं मानी कि टीएमसी के चारों नेता बहुत प्रभावशाली हैं और यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे नारदा स्टिंग मामले को प्रभावित...
बीच बहस
सॉलिसिटर/अटार्नी जनरल को किसानों से समझौते की उम्मीद, 11 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सरकार के साथ किसानों की 8 जनवरी को आठवें दौर की बातचीत होनी है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। अब उनकी उम्मीद का आधार...
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केजरीवाल ने फिर किया केंद्र के सामने सरेंडर, दिल्ली दंगों की पैरवी करेगा सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का पैनल
दिल्ली के एलजी के आदेश पर पैरवी के लिए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता समेत छह वकील नियुक्त किये जाने की अधिसूचना दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए...
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बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद पीएम केयर्स फंड पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएमओ से मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ को नोटिस दिया है। इस सिलसिले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीएमओ के अधीन कार्यरत सार्वजनिक सूचना अधिकारी को इस...
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सुप्रीम कोर्ट ने समानांतर सरकार की दलील नहीं मानी
उच्चतम न्यायालय भी सकारात्मक आलोचनाओं का संज्ञान लेता है। यह माना जा रहा था कि प्रवासी श्रमिकों के मामलों का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई में विभिन्न हाइकोर्ट में चल रहे मामले अपने यहां स्थानांतरित कर लेगा उच्चतम न्यायालय और...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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