Friday, March 24, 2023
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बीच बहस

मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से बांट रही सब्सिडी; न्यायपालिका को रियायतें, ये फ्रीबीज नहीं तो क्या है?

जेपी सिंह -
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से रेवड़ियां बांट रही है। मोदी सरकार ने वेदांता-फॉक्सकॉन के 38,831 करोड़ की लागत से गुजरात में लगने वाले सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग हब और कर्नाटक में लगने वाले सिंगापुर के...
पहला पन्ना 

स्पेशल रिपोर्ट: बेहिसाब पानी होने के बावजूद आखिर बिहार के लोग मछली के लिए आंध्रा और बंगाल पर क्यों हैं निर्भर?

राहुल -
सुपौल, बिहार। बिहार मत्स्य निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सालाना मछली उत्पादन करीब साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन है, जबकि खपत 8 लाख मीट्रिक टन है। बाकी मछली के लिए बिहार को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल...
ज़रूरी ख़बर

‘न्यू वेल्फेयरिज्म’ से मुक्ति बिना न नई राजनीति, न देश का कल्याण

सत्येंद्र रंजन -
पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) के आंकड़े पिछले दिसंबर में जारी हुए, तो उनसे एक बेहद चिंताजनक तथ्य सामने आया। 2015 से 2019 के बीच दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि देश में शारीरिक रूप से अविकसित...
पहला पन्ना 

कांग्रेस 400 में दे रही थी रसोई गैस, बीजेपी वसूल रही 819 रुपयेः सुरजेवाला

Janchowk -
कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को तत्काल आधा करके कांग्रेस सरकार के स्तर पर लाए। मोदी सरकार आज जो सिलेंडर 819 रुपये में बेच रही है, कांग्रेस सरकार में 400 रुपये...
ज़रूरी ख़बर

तीन कृषि कानून और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित

Janchowk -
दिल्ली की संवेदनहीन दहलीज पर किसान आंदोलन अपने 92 दिन पूरे कर चुका है। कड़ाके की ठंड और बारिश की मार झेलते बार्डरों पर मोर्चा लिए हुए किसान अपने अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 26...
ज़रूरी ख़बर

नये ऊर्जा अध्यादेश के जरिए संघीय ढांचे पर नये हमले की तैयारी में मोदी सरकार!

अमरीक -
कृषि अध्यादेश-2020 के जरिए संघीय ढांचे को भोथरा करने की कवायद करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार अब ऊर्जा क्षेत्र में आमूल बदलाव की आड़ में संघवाद पर नया हमला करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि संसद के...

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पहला पन्ना जेपी सिंह -

भारत में मानवाधिकार के हालात पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट, मनमानी गिरफ्तारियों और बुलडोजर न्याय पर सवाल

अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 में भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में मनमानी गिरफ़्तारियों,...

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