भारतीय दंड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की पतली रेखा अंतहीन विश्लेषण का विषय है, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में इस सूक्ष्म कर्तव्य को स्वीकार करना आसान नहीं है। राजस्थान के अलवर में...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाने अनजाने उच्चतम न्यायालय को भी आईना दिखा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर बल दिया है कि जब न्यायालय के समक्ष एक भयावह अवैधता होती है, तो उसे प्रभावित पक्ष के संपर्क करने...
राफेल डील की जांच के लिए दाखिल रिव्यू पिटिशन को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को क्लीनचिट देते हुए कहा कि मामले की अलग से जांच करने की कोई आवश्वयकता नहीं है। उच्चतम...