8 जून को, 66 वर्षीय नाता सुंदरी मंडल को सोनितपुर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एक नोटिस मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वह 1 जनवरी, 1966 और 23 मार्च, 1971 के बीच अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर...
उच्चतम न्यायालय द्वारा एक दिन पहले ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) में रिक्तियों को भरने के मामले में हीलाहवाली पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी...
जब तक ट्रिब्यूनलों में सदस्यों की नियुक्ति करके उनका विधिवत गठन नहीं होता तब तक विभिन्न हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत डीआरटी, डीआरएटी के समक्ष दायर आवेदनों पर विचार करेंगे। एक बार ट्रिब्यूनल का गठन हो जाने के बाद, मामलों को ट्रिब्यूनल में...
उच्चतम न्यायालय और मोदी सरकार के बीच खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार को पिछले चार चीफ जस्टिसों, जस्टिस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल की आदत पड़ी हुई...
उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनलों में बढ़ती रिक्तियों के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना की चेतावनी के बाद एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में न्यायिक...
भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल के इस कथन को कि उच्चतम न्यायालय निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, क्या उच्चतम न्यायालय को चेतावनी माना जाय या धमकी? आसान भाषा में इसे कहा जाए तो 'उच्चतम...
इन दिनों राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम पंचाट यानी नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में तकनीकी सदस्यों की मौजूदगी और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अनावश्यक विवाद फैलाया जा रहा है। यह विवाद उनके जज के गाउन पहनने, उनके बैठने के स्थान...
नई दिल्ली। 2002 के गुजरात नरसंहार समेत हिंसा और मानवाधिकारों के हनन की विभिन्न घटनाओं की जाँच करने वाले आयोगों में शामिल रहे मशहूर एक्टिविस्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होसबेट सुरेश का गुरुवार रात को 91...
निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयां जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे-वैसे ईडी की
लचर कार्यप्रणाली भी सामने आती जा रही है। जिसका नतीजा यह है कि पीएमएलए अपीलीय
ट्रिब्यूनल में पहुंचने पर ईडी को फटकार सुननी पड़ रही है। देवास मल्टीमीडिया मामले
में पीएमएलए...
ऐसा
प्रतीत हो रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वास्तव में सरकार का तोता बन गया है
और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इसका दुरूपयोग हो रहा है। दरअसल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग
की जांच के लिए छापे मरती है और आधे अधूरे कागजातों...
