Friday, October 22, 2021

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सुप्रीमकोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रही है मोदी सरकार, फटकार पर पलटी

उच्चतम न्यायालय और मोदी सरकार के बीच खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार को पिछले चार चीफ जस्टिसों, जस्टिस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल की आदत पड़ी हुई...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दी ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को मंजूरी

उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनलों में बढ़ती रिक्तियों के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना की चेतावनी के बाद एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में न्यायिक...

तो क्या सुप्रीमकोर्ट अपनी हदें पार कर रहा है!

भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल  के इस कथन को  कि उच्चतम न्यायालय निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, क्या उच्चतम न्यायालय को चेतावनी माना जाय या धमकी? आसान भाषा में इसे कहा जाए तो 'उच्चतम...

राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम पंचाटः तकनीकी सदस्यों पर अनावश्यक विवाद

इन दिनों राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम पंचाट यानी नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में तकनीकी सदस्यों की मौजूदगी और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अनावश्यक विवाद फैलाया जा रहा है। यह विवाद उनके जज के गाउन पहनने, उनके बैठने के स्थान...

हमेशा के लिए शांत हो गयी गरीबों की एक वेशकीमती आवाज, नहीं रहे जस्टिस होसबेट सुरेश

नई दिल्ली। 2002 के गुजरात नरसंहार समेत हिंसा और मानवाधिकारों के हनन की विभिन्न घटनाओं की जाँच करने वाले आयोगों में शामिल रहे मशहूर एक्टिविस्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होसबेट सुरेश का गुरुवार रात को 91...

देवास मल्टीमीडिया मामले में ईडी की किरकिरी, पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मामले को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस भेजा

निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयां जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे-वैसे ईडी की लचर कार्यप्रणाली भी सामने आती जा रही है। जिसका नतीजा यह है कि पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल में पहुंचने पर ईडी को फटकार सुननी पड़ रही है।  देवास मल्टीमीडिया मामले में पीएमएलए...

अहमद पटेल के करीबी से जब्त सोने के सिक्कों को वापस करने का निर्देश

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वास्तव में सरकार का तोता बन गया है और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इसका दुरूपयोग हो रहा है। दरअसल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए छापे मरती है और आधे अधूरे कागजातों...

अब तक का सबसे बड़ा मानवीय संकट है एनआरसी: फैक्ट फाइंडिंग टीम

नई दिल्ली। मेरा नाम 1951 से एनआरसी रजिस्टर में है लेकिन अब मैं डी वोटर यानी डाउटफुल या संदेहास्पद वोटर हो गया हूं। इस बार मेरा पूरा परिवार एनआरसी से अलग हो गया है। मेरे परिवार में 8 लोग हैं जो...

मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं ट्रिब्यूनल: जस्टिस लोकुर

(असम में जारी एनआरसी की प्रक्रिया पर एक स्वतंत्र जन पंचाट गठित किया गया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एपी शाह, राजदूत देब मुखर्जी, सुश्री गीता हरिहरन, डॉ. सईदा हमीद,...

क्या असम में बनेगा संघ के सपनों का पहला हिटलरी कंसंट्रेशन कैंप?

नई दिल्ली। असम में जारी एनआरसी की सूची से 19 लाख लोग अलग कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार के मुताबिक सूबे में इतने लोग अवैधानिक रूप से रह रहे हैं। लेकिन यह संख्या अभी आखिरी नहीं है।...
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भयादोहन करने वाली बीजेपी का कश्मीरी पंडितों की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं

जम्मू कश्मीर में हिंसा का तांडव जारी है। बावजूद इस आंकिक सत्य के कि मारे गए लोगों में अधिकतर...
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