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अब तक का सबसे बड़ा मानवीय संकट है एनआरसी: फैक्ट फाइंडिंग टीम
नई दिल्ली। मेरा नाम 1951 से एनआरसी रजिस्टर में है लेकिन अब मैं डी वोटर
यानी डाउटफुल या संदेहास्पद वोटर हो गया हूं। इस बार मेरा पूरा परिवार एनआरसी से अलग
हो गया है। मेरे परिवार में 8 लोग हैं जो...
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मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं ट्रिब्यूनल: जस्टिस लोकुर
Janchowk -
(असम में जारी एनआरसी की प्रक्रिया पर एक स्वतंत्र जन पंचाट गठित किया गया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एपी शाह, राजदूत देब मुखर्जी, सुश्री गीता हरिहरन, डॉ. सईदा हमीद,...
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क्या असम में बनेगा संघ के सपनों का पहला हिटलरी कंसंट्रेशन कैंप?
Janchowk -
नई दिल्ली। असम में जारी एनआरसी की सूची से 19 लाख लोग अलग कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार के मुताबिक सूबे में इतने लोग अवैधानिक रूप से रह रहे हैं। लेकिन यह संख्या अभी आखिरी नहीं है।...
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पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज गौर बने पीएमएलए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम की जमानत को खारिज करने वाले जज सुनील गौर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट (पीएमएलए) ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है। गौरतलब है कि जस्टिस गौर ने अपने रिटायर होने से...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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