डीएमके ने किया यूसीसी का विरोध, कहा- धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद को कमजोर करेगा
नई दिल्ली। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ विधि आयोग को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। इसमें केंद्र [more…]
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समान नागरिक संहिता: आदिवासियों की अलिखित परंपराओं और अधिकारों पर कानून का डंडा
भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 9 दिसम्बर, 2022 को राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। जिसका विपक्ष ने खुलकर विरोध किया [more…]
जनजातीय समाज पर कैसे लागू होगी समान नागरिक संहिता?
पहले लगता था कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य होगा। लेकिन अब विधि आयोग की तत्परता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के [more…]
मुस्लिम महिलाएं लैंगिक आधार पर भेदभाव रहित कानूनों के पक्ष में हैं लेकिन…
मुस्लिम महिलाएं लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने वाले कानूनों के पक्ष में हैं, पर मुस्लिम महिला समूह जानते हैं कि महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल [more…]
सिखों की सर्वोच्च संस्था समान नागिरक संहिता विरोध में उतरी, इसे समूचे राष्ट्र के अमन और सद्भाव के खिलाफ बताया
सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि अकाली दल (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने, इन दिनों खासी चर्चा हासिल कर रही समान नागरिक [more…]
समान नागरिक संहिता के विरोध में उतरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, केजरीवाल कर रहे हैं समर्थन
मंगलवार, 4 जुलाई की शाम तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की खासी किरकिरी हो रही थी कि उसने अल्पसंख्यक हितों की बलि देकर ‘समान [more…]
‘समान नागरिक संहिता’ का समर्थन कहां और कब महंगा पड़ेगा ‘आप’ को?
केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के जिन राजनीतिक कट्टर विरोधी दलों ने ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) का खुला समर्थन किया है; उनमें आम [more…]
आखिर सिख क्यों ‘समान नागरिक संहिता’ के खिलाफ हैं?
देश-विदेश में चौतरफा चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) का दांव 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खेला है। नरेंद्र [more…]
समान नागरिक संहिता को लेकर लड़ेगी भाजपा 2024 का चुनाव?
बाइसवें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 तक था जिसे अब 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। लेकिन आयोग समान नागरिक संहिता को [more…]
संविधान के बाध्यकारी प्रावधानों में नहीं है समान नागरिक संहिता
पर्सनल लॉ, संविधान की समवर्ती सूची में है। इसलिए राज्यों के अनुसार इनमें भिन्नता है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने भी पूरे [more…]