Saturday, April 20, 2024

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आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट पीठ की स्थापना पर कोई बयान नहीं दिया: केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के संबंध में कभी कोई बयान नहीं दिया। केंद्रीय कानून मंत्री का यह बयान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है।...

आईटी सेल चलाने वाली बीजेपी के कानून मंत्री ने कहा- अदालती फैसलों की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं

केंद्र सरकार के कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पटना हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जजों के खिलाफ किसी भी...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।