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उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों को भड़काने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और केंद्र सरकार के पूर्व गृह सचिव की...

न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा कि भारतीय सरकारी तंत्र को प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को तुरंत रिहा करना चाहिए, उनके खिलाफ सभी आरोप वापस लेने चाहिए और उन पर लगातार हमलों को बंद करना चाहिए। पुलिस ने...

न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा 22 मार्च, 2022 को एक नृजातीय रोहिंग्या महिला को जबरन म्यांमार वापस भेजना भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के जीवन के समक्ष जोखिमों को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून...

भारत के जम्मू और कश्मीर में एक मजिस्ट्रेट ने प्रतिष्ठित कश्मीरी पत्रकार और संपादक फहद शाह की हिरासत को जम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत इस आधार पर मंजूरी दे दी कि वह “सरकार और इसकी...

न्यूयॉर्क/दिल्ली। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कश्मीरी पत्रकार फहद शाह की गिफ्तारी को बेहद गंभीरता से लिया है और उसने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उसने कहा है कि गिरफ्तारी न केवल मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है...

न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बुधवार को अपनी विश्व रिपोर्ट 2022 में कहा कि भारतीय सरकारी तंत्र ने 2021 में राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजनों का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के दूसरे आलोचकों पर अपनी दमनात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। भारत में...

एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है कि कुछ चुनिंदा लोग अपने रवैये से मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए...

न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के दूसरे आलोचकों को चुप कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों का इस्तेमाल कर रही है। सितंबर 2021 में, सरकार के वित्त...

न्यूयॉर्क। भारत सरकार ने किसान आंदोलन से निपटने के अपने तौर-तरीकों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना के जवाब में जिस प्रकार की कार्रवाइयां की हैं, वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, एक्सेस नाउ, आर्टिकल 19, एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, कमेटी टू...

न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत में सरकारी तंत्र ने मुसलमानों के खिलाफ सुव्यवस्थित रूप से भेदभाव करने और सरकार के आलोचकों को बदनाम करने वाले कानूनों और नीतियों को अपनाया है। सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय...