उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। उनके खिलाफ एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार के एक मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उन पर मुख्यमंत्री बनने से पहले के ढैंचा बीज घोटाले जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती रही है, लेकिन इस मामले में उसने खामोशी ओढ़ रखी है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देना एक गंभीर घटना है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को एफआईआर दर्ज करके मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश देने की घटना ने भाजपा के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के नारे की हवा निकाल कर रख दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जिन आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है, वे त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले के हैं, इसलिए न्याय और निष्पक्षता का तकाज़ा यही है कि त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री पद से हट जाएं। त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन पर ढैंचा बीज घोटाले जैसे तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है।
इस पूरे मामले से यह भी सिद्ध हुआ है कि प्रदेश में व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के संसाधनों को मलाई की तरह हड़पने के लिए जो थुक्का-फजीहत उत्तराखंड में सत्ताधारियों और उनके कथित विरोधियों के बीच चल रही है, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
सामाजिक कार्यकर्ता भार्गव चंदोला ने कहा कि यह किन्हीं उसूलों या सिद्धांतों की लड़ाई न हो कर, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि न हो सकने के चलते उपजा संघर्ष है। यह एक तरह का छद्म युद्ध है, जो सत्ताधारियों और उनके तथाकथित विरोधियों के बीच चल रहा है। प्रदेश की जनपक्षधर ताकतों से हम अपील करते हैं कि राज्य की जनता के वास्तविक सवालों पर संघर्ष को तेज किया जाए, ताकि प्रदेश को संसाधनों को हड़पने का मंसूबा पालने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद किया जा सके।
(इंद्रेश मैखुरी सीपीआई एमएल के उत्तराखंड में लोकप्रिय नेता हैं।)
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