सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गठित जांच समिति की अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पत्र लिखकर कुछ एडवोकेट ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) को इस संबंध में आए गुमनाम ‘धमकी भरे फोन कॉल‘ की जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने अपने पत्र के माध्यम से समिति से आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग के मुद्दे की जांच करते हुए उक्त घटना की जांच करें क्योंकि यह एक इसी मामले से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
पत्र में कहा गया है कि 10 जनवरी 2022 को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए एनजीओ लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन-रिकॉर्ड प्रैक्टिस करने वाले कई अधिवक्ताओं को एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इस आधार पर मामले की सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को दंडित करने में सक्षम नहीं है।
पत्र में कहा गया है कि बुधवार को भी जब अदालत ने जांच समिति गठित करने का आदेश पारित किया तो कुछ वकीलों को एक अज्ञात नंबर से इसी तरह का फोन आया। एसोसिएशन के अनुसार, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि यह वकीलों की सुरक्षा से संबंधित है और न्याय वितरण प्रणाली की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव डालता है। इससे पहले 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर एओआर को आए धमकी भरे गुमनाम कॉलों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रश्नों को एकपक्षीय जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह आवश्यक है कि जांच की निगरानी न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग करे। कमेटी में शामिल अन्य सदस्यों में महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब, और रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए हैं) हैं।
(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)
