Thursday, October 28, 2021

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कानूनों को समय और लोगों की जरूरतों के अनुसार सुधारने की जरूरत:चीफ जस्टिस रमना

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चीफ जस्टिस एन वी रमना ने को कहा है कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और उन्हें समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप सुधारने की जरूरत है ताकि वे व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खा सकें।चीफ जस्टिस रमना ने शनिवार को  कटक में ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को साथ-साथ काम करने की आवश्यकता है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमारे कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए। कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन्हें लागू कराना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कार्यपालिका और विधायिका के लिए संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने में एक साथ कार्य करना महत्वपूर्ण था।ऐसा करने पर ही न्यायपालिका कानून-निर्माता के रूप में कदम रखने के लिए मजबूर नहीं होगा और केवल कानूनों को लागू करने और व्याख्या करने के कर्तव्य के साथ छोड़ दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस ने कहा कि अंततः यह देश के तीन अंगों का सामंजस्यपूर्ण कामकाज है जो न्याय के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर कर सकता है। यह कहते हुए कि भारतीय न्यायिक प्रणाली दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है, चीफ जस्टिस ने कहा कि पहला यह कि न्याय वितरण प्रणाली का भारतीयकरण करना जरूरी है।उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी, पारंपरिक और कृषि प्रधान समाज, जो परंपरागत जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटाने में झिझक महसूस करते हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे न्यायालयों की प्रथाएं, प्रक्रियाएं, भाषा उन्हें अलग लगती हैं। जटिल भाषा और न्याय वितरण की प्रक्रिया के बीच आम आदमी अपनी शिकायत की नियति को भूल जाता है। ऐसे हालात में न्याय की उम्मीद पाले बैठा व्यक्ति इस प्रणाली में खुद को बाहरी मान लेता है।

चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका के भारतीयकरण  के बारे में अपने विचार दोहराते हुए न्याय वितरण प्रणाली को आम लोगों के लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।उन्होंने कहा कि हमारे न्यायालयों की प्रथाएं और भाषाएं पारंपरिक समाजों के लिए अलग हैं।

अभी  पिछले हफ्ते भी एक समारोह में चीफ जस्टिस  ने न्यायिक प्रणाली का भारतीयकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया ‌था।उन्होंने कहा था कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं जोर देता हूं, हमारे कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए। कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन प्रयासों का मिलान करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ काम करना चाहिए।यह तभी होगा जब न्यायपालिका को कानून बनाने वाले के रूप में कदम रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और केवल उसको लागू करने और व्याख्या करने के कर्तव्य के साथ छोड़ दिया जाएगा। अंततः यह राज्या के तीनों अंगों का का सामंजस्यपूर्ण कामकाज है, जो न्याय के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर कर सकते हैं।

सीजेआई रमना ने दोहराया कि समान न्याय की गारंटी संविधान निर्माताओं का मूल विश्वास है और हमारी संवैधानिक आकांक्षाओं को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि सबसे कमजोर वर्ग अपने अधिकारों को लागू नहीं करते। उन्होंने स्वीकार किया कि न्याय तक पहुंचने की चुनौतियां उन राज्यों में बढ़ जाती हैं जो क्षेत्रीय और शैक्षणिक असमानता जैसी महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करते हैं, विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में, जहां पिछली जनगणना के अनुसार, लगभग 83.3 फीसद लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और जिन्हें अक्सर औपचारिक न्याय वितरण प्रणाली से बाहर रखा जाता है। उन्होंने व्यक्त किया कि कानूनी सेवा प्राधिकरण इन क्षेत्रों में बहुत महत्व रखते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है – पहली चुनौती न्याय वितरण प्रणाली का भारतीयकरण है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 74 वर्षों के बाद भी, पारंपरिक और कृषि प्रधान समाज, जो प्रथागत जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, अभी भी अदालतों का दरवाजा खटखटाने में संकोच महसूस करते हैं। अदालतों की प्रथाएं, प्रक्रियाएं, भाषा और हर चीज उन्हें एलियन लगती है। बेयर एक्ट्स की जटिल भाषा के बीच- कार्य और न्याय वितरण की प्रक्रिया, इन सभी के बीच आम आदमी अपनी शिकायत को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है।

सीजेआई ने कहा कि दूसरी चुनौती जागरूकता बढ़ाकर लोगों को न्याय वितरण प्रणाली को डिकोड करने में सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत में न्याय तक पहुंच की अवधारणा अदालत में वकीलों के जरिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने की तुलना में अधिक जटिल है। भारत में कोर और हाशिए के लिए न्याय तक पहुंच का कार्य कानूनी सेवा संस्थानों को दिया गया है। उनकी गतिविधियों में कानूनी सेवाओं को ऐसे वर्गों के बीच जागरूकता और कानूनी साक्षरता के ज‌रिये बढ़ाना है, जो परंपरागत रूप से हमारी व्यवस्था के दायरे से बाहर रहे हैं।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)

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