गुजरात उच्च न्यायालय ने आयकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए याद दिलाया कि हम 1975 या 1976 में नहीं रह रहे हैं, जहां आप कहीं भी जा सकते हैं और आप जो चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम आपातकाल की स्थिति में नहीं हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अहमदाबाद में आयकर विभाग के अधिकारियों को उस तरीके के लिए फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने एक वकील के कार्यालय और घर पर छापा मारा था, जबकि उसके एक मुवक्किल से संबंधित दस्तावेज़ की खोज कर रहे थे।
अदालत को बताया गया कि आयकर अधिकारियों ने वकील के परिसर पर अवैध रूप से छापा मारने के अलावा एक दस्तावेज भी जब्त कर लिया और उन्हें (वकील को) तीन दिनों के लिए अदालत में आने से रोक दिया।
एक वकील के परिसर पर कथित तौर पर छापा मारने और बिना वारंट के कुछ डिजिटल और (ग्राहक की) फिजिकल फाइलें/दस्तावेज जब्त करने के लिए आयकर विभाग को फटकार लगाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने विभाग के दोषी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें छापेमारी के संबंध में स्पष्टीकरण लेकर आने का निर्देश दिया।
जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल मेहता की खंडपीठ ने आईटी विभाग के दृष्टिकोण को ‘अप्रत्याशित’ बताते हुए आईटी विभाग के वकील से सख्ती से कहा कि वे दस्तावेज वापस करें और सार्वजनिक माफी मांगें, तभी ‘उन्हें बख्शा जाएगा’।
न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि आईटी विभाग किसी पेशेवर के कब्जे से पेशेवर क्षमता में अन्य व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेज कैसे ले सकता है और कौन सा प्रावधान आईटी विभाग को यह शक्ति प्रदान करता है। खंडपीठ ने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो देश में कोई भी पेशेवर सुरक्षित नहीं रहेगा।
जस्टिस करिया ने टिप्पणी की कि कृपया हमें बताएं कि कौन से प्रावधान इन अधिकारियों को ऐसी क्रूर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाते हैं। यदि इस आचरण की अनुमति दी जाती है, तो इस देश में कोई भी पेशेवर सुरक्षित नहीं होगा।
इसलिए, खंडपीठ ने सात आईटी अधिकारियों, राकेश रंजन (आयकर अधिकारी), ध्रुमिल भट्ट (निरीक्षक), नीरज कुमार जोगी (निरीक्षक), विवेक कुमार (कार्यालय अधीक्षक), रंजीत चौधरी (मल्टी टास्किंग स्टाफ), अमित कुमार (इंस्पेक्टर) और तोरल पंसुरिया (संचालन अधिकारी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
खंडपीठ एक वकील मौलिक कुमार शेठ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बताया गया था कि आयकर अधिकारियों ने उनके एक मुवक्किल के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज़ की खोज के लिए उनके घर और कार्यालय पर छापा मारा था।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शेठ की ओर से पेश हुए और बताया कि जब 3 नवंबर को जब्ती पूरी हो गई थी, तब अधिकारियों ने उनके मुवक्किल (शेठ) को अदालत में आने नहीं दिया या उनके परिवार के सदस्यों को 6 नवंबर तक काम पर जाने की अनुमति नहीं दी।
हालांकि, आईटी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने आईटी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार अनिवार्य संतुष्टि दर्ज करने के बाद दस्तावेजों को ठीक से जब्त कर लिया था।
वकील ने कहा,”कानून अधिकारियों को यह संतुष्टि दर्ज करने के बाद तलाशी और जब्ती का सहारा लेने की अनुमति देता है कि समन या नोटिस मिलने पर कोई व्यक्ति पैसे, आभूषण या सर्राफा से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा।”
अदालत ने कहा कि अधिकारी जिस दस्तावेज़ की तलाश कर रहे थे, वह याचिकाकर्ता के एक मुवक्किल द्वारा दो लेनदेन के संबंध में दायर किया गया एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) था, जिसके बारे में आईटी विभाग ने दावा किया था कि वह “संवेदनशील” था।
प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने इस बात पर भी गंभीर टिप्पणी की कि आयकर अधिकारियों द्वारा शेठ के परिसरों पर छापा मारने से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
खंडपीठ ने कहा, आपने (आईटी विभाग) याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया। फिर आप इतनी संतुष्टि कैसे दर्ज कर सकते हैं? एमओयू की प्रति किसी के पास भी हो सकती है, तो क्या आप बाजार में हर किसी को खोजेंगे? यह सही तरीका नहीं है। विभाग इस तरह के आचरण का सहारा नहीं ले सकता’।
इसके अलावा, खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आईटी विभाग को पहले दो दिन का समय दिया गया था, लेकिन कुछ भी सकारात्मक नहीं किया गया। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को इच्छुक है।
जस्टिस कारिया ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का आपकी जब्ती आदि से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह किया गया वह एक समस्या है। आपने सभी दस्तावेज ले लिए हैं। इसलिए, सभी दस्तावेज उसे वापस कर दें और सार्वजनिक माफी मांगें। अन्यथा, हम आपमें से किसी को भी नहीं बख्शेंगे।
बदले में, आईटी विभाग के वकील ने सोमवार तक स्थगन का आग्रह किया ताकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास मामले में उपस्थित हो सकें और उचित निर्देश प्राप्त करने के बाद अदालत की सहायता कर सकें। हालाँकि, खंडपीठ ने अनुरोध को खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने कहा, “मिस्टर काउंसिल, याचिकाकर्ता की दुर्दशा पर विचार करें। वह आपका पेशेवर भाई है। खुद को उसकी जगह पर रखें और फिर सोचें। हम इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अन्यथा हर कोई डर जाएगा।”
खंडपीठ ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की और सात आईटी अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 18 दिसंबर तक का समय दिया। मामले को स्थगित करने से पहले खंडपीठ ने कहा,”उन्हें व्यक्तिगत क्षमता में अपना जवाब दाखिल करने दें और वकीलों को भुगतान करने दें।”
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)