नई दिल्ली। मणिपुर में लगभग साल भर चले जातीय संघर्ष ने वहां के आम जीवन को गहरे प्रभावित किया है। आम लोगों के साथ ही शासन-प्रशासन तक में जातीय वैमनस्य की गहरी खाई देखने को मिल रही है। लेकिन दोनों समुदायों के बीच हुए संघर्ष का असर अब लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। मणिपुर में दो लोकसभा सीट-मणिपुर बाहरी और मणिपुर आंतरिक है। मणिपुर बाहरी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लंबे समय से इस सीट पर कुकी या नागा जनजाति का सदस्य चुनाव जीतता रहा है। लेकिन इस बार कुकी-जोमी संगठनों ने कुकियों से अपील की है कि बाहरी सीट पर कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा।
आज यानि बुधवार को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन समाप्त होने के साथ, बाहरी मणिपुर सीट से कुकी-ज़ोमी समुदाय का कोई भी सदस्य अभी भी मैदान में नहीं है। मणिपुर बाहरी सीट पर 19 अप्रैल और मणिपुर आंतरिक सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा।
कम से कम 2009 के बाद से, कुकी उम्मीदवार हमेशा मणिपुर बाहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता रहा है। मणिपुर में जातीय संघर्ष ने कुकी को राज्य में प्रमुख मैतेई समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
सोमवार शाम को, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (एक प्रभावशाली कुकी-ज़ोमी समूह) ने एक “एडवाइजरी” जारी किया, जिसमें समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया कि वे “अपनी दुर्दशा को देखते हुए” नामांकन दाखिल न करें, यहां तक कि लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
समुदाय के हितों का राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से 2022 में गठित पार्टी कूकी पीपुल्स एलायंस ने भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है।
पार्टी के महासचिव लालम हैंगशिंग ने मीडिया को बताया कि “समुदाय से एक ‘सर्वसम्मति उम्मीदवार’ को मैदान में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति नाजुक है और हमारे पास जीतने वाली संख्या नहीं है।’ यदि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे तो यह कोशिश निरर्थक होगा। हमें सजग रहना होगा क्योंकि हमारे पास किसी भी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं है। हमने कमोबेश यह निष्कर्ष निकाला है कि हमें कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए क्योंकि हमें कुकी के 100 प्रतिशत वोट नहीं मिलेंगे। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, तो अन्य छोटे संगठन भी चुनाव लड़ना चाहेंगे।”
राज्य में कुकी जनजातियों की शीर्ष संस्था- कुकी इनपी मणिपुर के प्रवक्ता थांगमिनलेन किपगेन ने कहा कि समुदाय के चुनाव न लड़ने के फैसले के पीछे कई कारक थे।
उन्होंने कहा कि “यह (चुनाव नहीं लड़ना) विरोध का एक रूप नहीं है, लेकिन वोट देने और चुनाव लड़ने के हमारे अधिकार से समझौता किया गया है। समुदाय के लगभग 30% वोट उन लोगों से हैं जो घाटी से भाग गए हैं, लेकिन इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारना बुद्धिमानी नहीं है…जीतने की संभावना बहुत कम है।”
किपगेन ने कहा कि समुदाय “नागा बनाम कुकी प्रतियोगिता” से दूर रहना पसंद करता है। उन्होंने कहा, “संकट के मौजूदा समय में हम अपने नागा भाइयों के साथ दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहते।”
मणिपुर में दो लोकसभा सीटें हैं- आंतरिक मणिपुर, जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा, और बाहरी मणिपुर, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंतरिक मणिपुर में राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 32 शामिल हैं, जिसमें मैतेई-बहुल घाटी जिला शामिल है, जबकि बाहरी मणिपुर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है और पहाड़ी जिलों और थौबल और जिरीबाम जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
पिछले साल 3 मई से मैती-कुकी संघर्ष के कारण हुए बड़े पैमाने पर विस्थापन को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग (ईसी) ने लोगों के लिए उन राहत शिविरों में मतदान करने का प्रावधान किया है, जिनमें वे रह रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य में अनुमानित 23,000-25,000 विस्थापित मतदाता हैं।
अब तक, किसी भी पार्टी ने कुकी-ज़ोमी समुदाय से उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और न ही किसी निर्दलीय ने चुनाव लड़ने में रुचि व्यक्त की है। कांग्रेस और एनडीए दोनों ने बाहरी मणिपुर से नागा उम्मीदवारों को नामित किया है – क्रमशः उखरुल के पूर्व विधायक अल्फ्रेड के आर्थर, और सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी कचुई टिमोथी जिमिक। जिमिक भाजपा की सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के उम्मीदवार हैं। एनडीए के एक अन्य घटक, कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने जिमिक को समर्थन देने की घोषणा की है।
इस सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में नागा नेता, एनपीएफ के लोरहो पफोज़ द्वारा किया जाता है। इससे पहले, चुराचांदपुर से कुकी-ज़ो नेता, कांग्रेस के थांगसो बाइट 2009 और 2014 में इस सीट से चुने गए थे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) उन पार्टियों में शामिल थीं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में कुकी-ज़ोमी समुदाय से उम्मीदवार उतारे थे।
(जनचौक की रिपोर्ट)
