इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण प्रदान किए बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश देने के दो दिन बाद, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। 27 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा प्रदान करने वाला राज्य सरकार के मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
दरअसल जैसे-जैसे देश भर में जातिगत जनगणना का शोर बढ़ता जा रहा है, कई राज्य शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, न्यायपालिका ने, 2022 के दौरान, बार-बार यह स्थापित किया है कि राज्यों द्वारा किए गए जातिगत जनसंख्या सर्वेक्षण नहीं हैं स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ की औपचारिकता को पूरा करने में विफल रही है। अब इस फैसले को यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक सार्वजनिक बयान दिए जाने के एक दिन बाद यह आया है कि राज्य शहरी निकाय चुनावों के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग का गठन करेगा और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करेगा और जरूरत पड़ी तो वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय चुनावों में पिछड़ी जाति के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य “ट्रिपल टेस्ट” औपचारिकता को पूरा करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति को 6 महीने की अवधि के लिए गठित किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूरा नहीं करने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए राज्य में 4 मेयर सीटें आरक्षित करने के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का इरादा जाहिर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य एलएल 2021 एससी 13, के मामले में ‘ट्रिपल टेस्ट’ की औपचारिकताओं को निर्धारित किया है।
कोर्ट का फैसला ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता को पूरा किए बिना चुनावों में ओबीसी कोटा प्रदान करने के लिए सरकार की मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में आया है।
संदर्भ के लिए, विकास किशनराव गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से पहले ट्रिपल टेस्ट का पालन किया जाना है।
ट्रिपल टेस्ट में शामिल है- (1) राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की एक समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना; (2) आयोग की सिफारिशों के आलोक में निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, ताकि अतिव्याप्ति का उल्लंघन न हो; और (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक ना हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए किसी समर्पित आयोग का गठन नहीं किया, जैसा कि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताओं के तहत निर्धारित किया गया है, और इस प्रकार के डेटा की उपलब्धता के बिना, ओबीसी के लिए कोटा प्रदान करना मान्य नहीं था। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें सरकारों को स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में आरक्षण के संबंध में विधायी नीतियों सहित अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य किया गया है।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यूपी राज्य अपनी नीति को फिर से तैयार करने के लिए बाध्य है, जिसमें कृष्ण मूर्ति (उपरोक्त) और विकास किशनराव गवई (पूर्वोक्त) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून के अनुरूप अपने विधायी नुस्खे पर नए सिरे से विचार करना शामिल था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जनादेश के अनुसार अपनी नीतियों को फिर से बनाने में विफल रहा है, यहां तक कि एक अवधि बीत जाने के बाद भी 12 साल बाद यह दलील कि याचिकाकर्ता राहत के हकदार नहीं हैं, जैसा कि इन रिट याचिकाओं में दावा किया गया है, क्योंकि राज्य के अधिनियमों को कोई चुनौती नहीं है, मान्य नहीं है।
हाईकोर्ट के निर्देशों में कहा गया है कि (क) धारा 9-ए(5)(3) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास विभाग में जारी पांच दिसंबर, 2022 की अधिसूचना को निरस्त किया जाता है। (ख) राज्य सरकार द्वारा 12.12.2022 को जारी शासनादेश, जिसमें उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीकृत सेवा (लेखा संवर्ग) के कार्यपालक अधिकारियों एवं वरिष्ठतम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से नगर पालिकाओं के बैंक खातों के संचालन का प्रावधान है, रद्द किया जाता है।
(ग) यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा के कृष्णमूर्ति (सुप्रा) और विकास किशनराव गवली (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट/शर्तें हर तरह से पूरी नहीं हो जातीं, तब तक पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। (घ) यदि नगरपालिका निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, निर्वाचित निकाय के गठन तक ऐसे नगरपालिका निकाय के मामलों का संचालन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके कार्यकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त सदस्य होंगे। तीसरा सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी होगा। हालांकि, उक्त समिति केवल संबंधित नगर निकाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन करेगी और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेगी।
हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यू के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने वाले चुनावों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है, जो कि एक नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा। समर्पित आयोग द्वारा सामग्रियों का संग्रह और मिलान एक भारी और समय लेने वाला कार्य है, हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यू में निहित संवैधानिक जनादेश के कारण चुनाव द्वारा निर्वाचित नगर निकायों के गठन में देरी नहीं की जा सकती है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि एक बार शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के संदर्भ में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ के रूप में अनुभवजन्य अध्ययन करने की कवायद करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया जाता है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए ट्रांसजेंडरों की संख्या पर भी विचार किया जाएगा।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
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