नई दिल्ली। कांग्रेस ने कोयला आवंटन में घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ‘श्वेत पत्र’ में मोदी सरकार के कोयला घोटाले को शातिराना तरीके से छिपाया गया। पीयूष गोयल उस समय केंद्रीय कोयला मंत्री थे, और अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। उनके दो सहयोगियों – दोनों तत्कालीन सांसदों – आरके सिंह और राजीव चंद्रशेखर ने कोयला आवंटन में 2015 में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रसिद्ध “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” नारे के तथाकथित निर्माता प्रधानमंत्री को भी पत्रों की एक प्रति भेजी थी! लेकिन यह विरोध केवल बहरे कानों, अंधी आंखों और बंद मुंह पर पड़ा!
उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले की क्रोनोलॉजी, जिसे चतुराई से मोदी सरकार ने छिपा दिया, अब उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि कहानी 2015 में शुरू होती है। मोदी सरकार 41 बिलियन टन से अधिक कोयले के साथ 200 से अधिक ब्लॉकों को वितरित करने के लिए एक नई कोयला नीलामी और आवंटन नीति लेकर आई। इसके बाद, भाजपा के भीतर से ही इस नीति के खिलाफ आंतरिक असहमति की राय उठी। ये असहमतिपूर्ण चेतावनियां स्वयं दो भाजपा राजनेताओं आरके सिंह और राजीव चन्द्रशेखर की ओर से आईं।
खेड़ा के मुताबिक उन्होंने आगाह किया कि सुधारों का मसौदा “जल्दबाजी में तैयार किया गया” है और इससे निजी कंपनियों को नीलामी में धांधली करने और जनता की कीमत पर भारी लाभ हासिल करने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने अपनी चेतावनियाँ अरुण जेटली: तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल: तत्कालीन कोयला मंत्री को भेजीं। एक कॉपी पीएम मोदी को भी मार्क की गई। सरकार ने उनकी सलाह/चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अपने मूल विचार पर आगे बढ़ी।
खेड़ा का कहना था कि हालांकि, 2016 में, CAG ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें सबूत दिया गया कि कोयले की नीलामी कितनी संदिग्ध थी। कोयले की नीलामी के पहले दौर के बाद, सीएजी ने कम से कम 11 ब्लॉकों में मिलीभगत देखी, जहां बोली लगाने वालों के बीच संभावित मिलीभगत थी, यानी “यह आश्वासन नहीं मिल सका कि प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर हासिल किया गया था”। दूसरे शब्दों में, सीएजी ने संकेत दिया कि सरकार को उतना उचित राजस्व नहीं मिला, जितना उसे मिल सकता था। पीयूष गोयल ने संसद में इन सभी आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा था कि नीति में सब कुछ निष्पक्ष और पारदर्शी है। लेकिन इन 11 ब्लॉकों में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
उन्होंने बताया कि एक विशेष रूप से चौंकाने वाले मामले में, सीएजी ने कहा कि एक खदान के लिए 5 में से 3 बोली लगाने वाले एक ही मूल कंपनी के थे। उनमें से दो ने एक ही आईपी पते से बोली लगाई थी! सीएजी ने नीलामी को एक गुमनाम “केस स्टडी” के रूप में प्रस्तुत किया। मीडिया जांच के अनुसार, यह पाया गया कि एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट फर्म ने शेल कंपनियों का अधिग्रहण किया और देश की पहली कोयला नीलामी में उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। इसे विजेता घोषित किया गया और ब्लॉक हासिल किया।
उन्होंने बताया कि पहले 2 वर्षों में, मोदी सरकार ने नीलामी और उत्पन्न राजस्व की एक अच्छी तस्वीर पेश की। लेकिन 2017 तक दरारें स्पष्ट हो गईं। संसद में तत्कालीन कोयला मंत्री ने स्वीकार किया कि गुटबंदी और “उचित मूल्य” की कमी की शिकायतों के बाद, 4 खदानों की बोलियाँ रद्द कर दी गईं।
आगे उन्होंने कहा कि नीलामी की गाथा यहीं ख़त्म नहीं होती। मोदी सरकार ने घने जंगलों में नीलामी के लिए कोयला खदान खोलने की अपने ही पर्यावरण मंत्रालय और उसके वैज्ञानिकों की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। यह सब हुआ, निहित पूंजीपति लॉबिंग के इशारे पर। लॉबी का हिस्सा अडानी एकमात्र बोली लगाने वाला बन गया।
खेड़ा ने कहा कि ऐसी भी खबरें हैं कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने अपनी ओर से ब्लॉक खनन के लिए निजी कंपनियों से अनुबंध किया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि अडानी समूह को ऐसे सबसे अधिक अनुबंध मिले हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2007 में, 450 मिलियन टन से अधिक कोयले वाली कोयला खदान, परसा ईस्ट एंड केंटे बसन, राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को आवंटित की गई थी।
ब्लॉक आवंटित होने से एक साल से अधिक समय पहले, राजस्थान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम – पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड के लिए अडानी समूह को भागीदार के रूप में चुना था। संयुक्त उद्यम के 74 प्रतिशत शेयर अडानी समूह के पास थे जबकि राज्य के स्वामित्व वाली फर्म के पास 26 प्रतिशत शेयर थे।
उन्होंने आगे बताया कि जुलाई 2008 में, इस संयुक्त उद्यम ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में परसा पूर्व और केंटे बसन कोयला खदान के लिए एक एमडीओ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जब एमडीओ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो मुख्यमंत्री के रूप में वसुन्धरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के साथ भाजपा राजस्थान दोनों में सत्ता में थी। 2013 तक खदान में कोयला उत्पादन शुरू हो गया था। एक साल बाद, 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 203 अन्य ब्लॉकों के साथ-साथ ब्लॉक के लिए राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली फर्म के खनन अधिकारों को रद्द कर दिया।
उन्होंने बताया कि 26 मार्च 2015 को, ब्लॉक को उसके दो थर्मल पावर स्टेशनों को ईंधन देने के लिए आरआरवीयूएनएल को फिर से आवंटित किया गया था। नए कोयला कानून के उस खंड के तहत, जो पुराने एमडीओ अनुबंधों को बहाल करने की अनुमति देता है, राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने अपने अडानी समूह के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम के साथ अपने कोयला-घोटाले-युग के समझौते को जारी रखा। अडानी एंटरप्राइजेज ने वित्तीय वर्ष 2015 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, “पुन: आवंटन के अनुसार, आरआरवीयूएनएल ने कोयला ब्लॉक के विकास और संचालन के लिए पीकेसीएल [संयुक्त उद्यम] के साथ मौजूदा अनुबंध जारी रखने का फैसला किया है।”
उन्होंने सरकार से कई सवाल पूछे जिसमें सबसे पहला उनका कहना था कि मोदी सरकार ने अपने ही नेताओं द्वारा घोर भ्रष्टाचार, धांधली, गुटबाजी के आरोपों को नजरअंदाज क्यों किया? क्या यह कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और उनकी शेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए था, जैसा कि सीएजी ने उजागर किया है?
दूसरा सवाल यह था कि मोदी सरकार एक नया कानून क्यों लाई और मौजूदा खनन कानूनों में संशोधन क्यों किया, जिसने कोयला खदानों को अपने करीबी दोस्तों – खासकर अडानी को सौंपने के लिए नियमों में फेरबदल कर उनके लिए लूट की खिड़की खोल दी?
उनका कहना था कि संशोधन में कहा गया है कि मोदी सरकार चुन सकती है कि किन ब्लॉकों की नीलामी की जाए और किन ब्लॉकों को राज्यों को आवंटित किया जाए। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, मोदी सरकार ने क़ानूनी समर्थन दिया और खुद को राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को फिर से क़ानूनी तरह से आवंटन करने का अधिकार दिया। क्यों?
उन्होंने कहा कि पहली बार, मोदी सरकार ने कानून में एक प्रावधान डाला, जिससे राज्य सरकारों को, जिन्हें नई खदानें आवंटित की गईं, एमडीओ अनुबंधों को जारी रखने की अनुमति मिल गई, जिन्हें उनकी खदानों के पिछले मालिक ने अदालत से पहले रद्द कर दिया था। राज्यों को यह पता लगाने के लिए नीलामी का नया दौर आयोजित करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सी निजी कंपनी कोयले के खनन के लिए सबसे कम शुल्क लेने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण रद्द किए गए एमडीओ अनुबंधों को अब उसी कंपनी के साथ बहाल किया जा सकता है, भले ही कोयला ब्लॉक राज्य सरकार के स्वामित्व वाली फर्मों के बीच बदल गए हों। मोदी सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन क्यों किया?
क्या यह सच नहीं है कि यह असाधारण प्रावधान भाजपा शासित राज्य सरकार के लिए अडानी समूह की कंपनियों को दो खदानों के लिए एमडीओ के रूप में बहाल करने के काम आया? वास्तव में, उनमें से एक देश में हस्ताक्षरित पहला कोयला एमडीओ अनुबंध था।
क्या मोदी सरकार ईडी छापेमारी का आदेश देगी और मिलीभगत और भ्रष्टाचार की इस घिनौनी गाथा की जांच करेगी? या क्या पीएम मोदी अपने असली मालिक – अडानी को बचाते रहेंगे?
