अडानी घोटाले के खिलाफ जनता को जागरुक करेगा एआईपीएफ, केंद्र को भेजेगा जेपीसी जांच का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश। सोनभद्र के म्योरपुर में रविवार 3 सितंबर को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की रासपहरी में तहसील कमेटी की बैठक हुई। जिसमें अरबों रुपए के अडानी शेयर घोटाले की जांच के लिए जेपीसी की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि एआईपीएफ गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएगा और जेपीसी जांच का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। बैठक एआईपीएफ के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका की अध्यक्षता में की गई और संचालन तहसील संयोजक शिव प्रसाद गोंड ने किया।

बैठक में मौजूद एआईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहा कि गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अब यह साफ हो गया है कि देश की जनता की अरबों रुपए की पूंजी मोदी सरकार की मदद से अडानी समूह की ओर से लूटी गई है। अडानी समूह ने अपने विदेशी मित्रों की मदद से घोटाला करके अपने शेयरों के दाम बढ़ा लिये और उसके एवज में बैंकों में जमा जनता की पूंजी को कर्ज के रूप में ले लिया।

विपक्षी दलों और नागरिक समाज की ओर से बार-बार संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच करने की मांग के बावजूद मोदी सरकार ने अडानी मामले की जांच कराने से इंकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देकर अडानी को बचाने का काम किया है। इस घोटाले के बारे में जनता को जागरूक किया जायेगा।

बैठक में संयुक्त युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन किया गया और कहा गया कि सरकार यदि देश के एक प्रतिशत बड़े पूंजीपति घरानों पर दो प्रतिशत संपत्ति कर लगाए और 33% उत्तराधिकार कर लगाए तो देश के हर नागरिक को मुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन और भोजन के अधिकार की कानूनी गारंटी की जा सकती है।

बैठक में युवाओं की ओर से उठाई जा रही रोजगार गारंटी कानून बनाने और हर वयस्क नागरिक को उसके निवास से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की व्यवस्था करने, रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को तत्काल भरने और ठेका संविदा प्रथा पर रोक लगाने, जनहितैषी बिजली, बैंक, बीमा, रेलवे के निजीकरण पर रोक जैसी मांगों का भी समर्थन किया गया।

बैठक में लिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि मनरेगा में बजट कटौती के कारण 6 महीने में ही 91% आवंटित धन खर्च हो चुका है और अभी बड़े पैमाने पर मजदूरी बकाया है। रोजगार के गहराते संकट में मनरेगा को केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया है। मनरेगा में बजट बढ़ाने और हर गांव में रोजगार की गारंटी करने का मुद्दा भी जागरुकता अभियान में उठाया जाएगा।

तहसील कमेटी में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित मजदूरों के आयुष्मान कार्ड, बीमा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, पुत्री विवाह अनुदान शिक्षा अधिकार आदि के सवालों पर 15 सितंबर को म्योरपुर ब्लॉक में एकदिवसीय धरना देने का भी निर्णय हुआ। बैठक में वनाधिकार कानून को लागू न करने पर गहरी नाराजगी जताई गई और कहा गया कि प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री स्वयं बभनी में आकर इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि पट्टे का आवंटन किया जाएगा।

बैठक में जिला प्रवक्ता मंगरु प्रसाद श्याम, युवा मंच की जिला अध्यक्ष रूबी सिंह गोंड, संयुक्त युवा मोर्चा की संयोजक सविता गोंड, संयुक्त युवा मोर्चा टीम उत्तर प्रदेश के सदस्य इंजीनियर रामकृष्ण बैगा, इंद्रदेव खरवार, मनोहर गोंड, सुगवंती गोंड, गुंजा गोंड, रामविचार गोंड, महावीर गोंड, अंतलाल खरवार, राजकुमार खरवार, अजीत जायसवाल, मैक्स विलियम, राम चन्द्र गोंड, रामरूप गोंड समेत कई लोग शामिल हुए और अपनी-अपनी बातें रखीं।

(जनचौक की रिपोर्ट।)