मुझे एस. आर. दारापुरी (सरवन राम दारापुरी) के बारे में तब ज्यादा जानकारी नहीं थी जब पंजाब का रहने वाला यह भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी उत्तर प्रदेश में कार्यरत था। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए काम किया, जिससे वे संबंधित हैं। हाल ही में 79 साल की उम्र में उन्होंने गोरखपुर के मंडला आयुक्त कार्यालय पर दलितों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया और उन्हें हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
गरीब दलितों के लिए जमीन की मांग 2024 के करीब आते ही हमारे सामने उभर रहे चुनावी परिदृश्य का हिस्सा है। अगर यह मांग जोर पकड़ती है और फैलती है तो यह मोदी के लिए एक और मोर्चा खोल देगी।
गोरखपुर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शरणस्थली है। न तो राजस्व और न ही गोरखपुर के पुलिस अधिकारी तेजतर्रार सीएम के विरोधियों की किसी भी अवज्ञा को नरम दिखाने वाले थे। ऐसे मौकों पर दिखाई गई कोई भी कमजोरी अधिकारियों के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए, वे हद से आगे बढ़ गए और अपराध के तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसका दोष आंदोलनकारियों पर डाला जा सकता था।
(नोट: वादी ने प्रथम सूचना में गला दबाने की कोई बात नहीं कही थी। प्रथम सूचना अगले दिन 11 अक्टूबर को 18 घन्टे के विलम्ब से लिखी गई तथा उसके 6 घन्टे बाद वादी के बयान में गला दबाने की बात बढ़ायी गई ताकि आरोपियों को ज़मानत न मिले और उन्हें जेल भेजा जा सके।)
जैसा कि अपेक्षित था, प्रदर्शन में भाग लेने वाले कुछ हद तक अनियंत्रित थे। मंडल आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ हाथापाई हुई और कुछ अधिकारियों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई या उनके साथ हाथापाई भी की गई। (नोट: यह तथ्य सही नहीं है क्योंकि यह घटना फर्ज़ी बनाई गई है।)
दारापुरी प्रथम सूचना में दर्ज घटना के समय 11 बजे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे जैसा कि उनके गूगल मैप लोकेशन में अंकित है। वह वहां पर बाद में 12.25 बजे पहुंचे थे परंतु उन्हें पहले ही प्रथम सूचना में नामजद कर दिया गया जो पुलिस के फर्ज़ीवाड़े का भंडाफोड़ करता है।
इतना ही नहीं दारापुरी की गिरफ़्तारी 11 अक्टूबर को 4 बजे शाम गोरखपुर रेलवे स्टेशन बस स्टैन्ड से दिखाई गई है जबकि पुलिस उन्हें उसी दिन सवेरे 8.15 बजे रामा होटल से उठा लाई थी जैसा कि उनकी फेसबूक पोस्ट तथा गूगल मैप लोकेशन में अंकित है। इस प्रकार दारापुरी की गिरफ़्तारी फर्जी एवं अवैधानिक है।
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चोटों को उचित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है ताकि उन्हें हत्या के प्रयास का आरोपी बनाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के मन में योगी की छवि रही होगी और उन्होंने “प्रभावी कार्रवाई” की रिपोर्ट करना उचित समझा होगा, इस तथ्य के बावजूद कि प्रमुख ‘अपराधियों’ में से एक पुलिस प्रतिष्ठान के उच्चतम पदों से संबंधित एक पूर्व सहयोगी था।
दारापुरी जब वह सेवा में थे तब मैंने उनके बारे में नहीं सुना था। मुझे अब पता चला है कि वह पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल होने, यहां तक कि उनका नेतृत्व करने का उनका एकमात्र इरादा अपने समुदाय के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना था।
कहानी का दिलचस्प हिस्सा वो मांग है जो आंदोलनकारियों ने योगी सरकार से उठाई है। उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक दलित परिवार के लिए एक एकड़ जमीन की मांग की है।
भूमि का स्वामित्व सदैव एक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। हमारे देश में ऊंची जातियां हमेशा भूमि के स्वामित्व के माध्यम से ओबीसी और अनुसूचित जातियों पर अपना वर्चस्व दिखाती रही हैं। मेरे अपने पैतृक राज्य गोवा में, पुर्तगाली विजेताओं द्वारा भूमि स्वामित्व को बनाए रखने का लालच देकर धर्मांतरण को प्रेरित करने की सूचना मिली है।
ब्राह्मण, जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, और क्षत्रिय (जिन्हें स्थानीय रूप से चार्डो के नाम से जाना जाता है) बड़े जमींदार थे। उनसे कहा गया था कि यदि वे धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका स्वामित्व बरकरार रहेगा और उनमें से कई ने ऐसा किया भी।
समाजवाद नेहरूवादी युग का स्वाद था। भूमि हदबंदी कानून पारित किए गए, हालांकि उनका कार्यान्वयन असंतुलित था। पश्चिम बंगाल वह राज्य था जहां भूमि हदबंदी कानूनों को कार्यान्वयन के लिए गंभीरता से लिया गया था। मेरे दत्तक राज्य महाराष्ट्र में, जहां मेरे पिता का परिवार लगभग 200 साल पहले बस गया था, मुझे मेरे मित्र, पूर्व मुख्य सचिव, जोसेफ ‘बेन’ डिसूजा ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने परिवार की भूमि का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है ताकि पैतृक भूमि जोत नई सीमा के अनुरूप हो।
बैन ‘ईस्ट इंडियन’ समुदाय से थे- लगभग 450 साल पहले पुर्तगालियों द्वारा स्थानीय महाराष्ट्रीयनों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था, जब मेरे अपने पूर्वजों की तरह गोवा में हिंदुओं को परिवर्तित किया गया था। उनका परिवार बड़े जमींदारों में से एक था। बेन कानून और नियमों का कट्टर समर्थक था। वह अनुपालन करने वाले पहले लोगों में से एक रहा होगा। उनके बड़े बेटे, एक डॉक्टर, ने अपना वयस्क जीवन छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में आदिवासी लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल में बिताया है।
मुझे नहीं पता कि यूपी में लैंड सीलिंग एक्ट का क्रियान्वयन कितना आगे बढ़ा है। मैं केवल इतना जानता हूं कि दारापुरी और उनके अनुयायियों की मांग अगर अधिक कठोर, लगातार और सर्वव्यापी हो गई तो इस राज्य में पूरे राजनीतिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह एक ऐसी मांग है, जिसे यदि मान लिया गया, तो यह भाजपा के मतदाताओं को नाराज कर देगी, लेकिन यह भारतीय समाज में दलितों की स्थिति को मजबूत करने की क्षमता रखती है।
आरएसएस नेतृत्व दलितों का हिंदू धर्म में स्वागत करने में बहुत मुखर रहा है, लेकिन अधिकांश उच्च जाति के हिंदू अभी भी पुराने ब्राह्मणवादी आदेश का पालन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दलित भेदभाव और अभाव का दर्द महसूस करते रहते हैं। गांवों में उनके घर बाहरी इलाकों में बने होते हैं और वे जो काम करते हैं वह अभी भी छोटे स्तर का होता है। वे भूमिहीन मजदूरों का बड़ा हिस्सा हैं जो मालिकों की जमीन पर खेती करते हैं।
दारापुरी की पहल सफल हुई तो सामाजिक व्यवस्था आना तय है। लेकिन यह कभी सफल होगी इसमें संदेह है। निहित स्वार्थी तत्व, जिनका सरकार पर सबसे अधिक प्रभाव है, विरोध करने के लिए बाध्य हैं। उनकी गिरफ्तारी के साथ-साथ 10 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जो खुद को जेल में पाते हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि अधिकारी मुसीबत के पहले झटके में ही उन्हें भूनने का इरादा रखते हैं।
पुलिस ने उस पर और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। उनका इरादा कभी भी हत्या करना या कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं था। अगले दिन के अखबारों ने ऐसी किसी भी तोड़फोड़ की खबर नहीं दी, केवल आयुक्त के कार्यालय पर धावा बोलने और मेजों पर फाइलों को बिखेरने की खबर दी। लेकिन उन्हें आंदोलनकारियों को उस तरह का सबक सिखाना था जो सीएम को मंजूर हो।
दारापुरी और उनके साथियों को खुश होना चाहिए कि उनके मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया। योगी के अधिकार क्षेत्र में, और अब हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में, दंगों और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोपियों के घरों को राज्य द्वारा प्रतिशोधात्मक विनाश के लिए पहचाना जाता है। ऐसी प्रत्यक्ष सज़ा के लिए कोई न्यायिक आदेश प्राप्त नहीं होते। यह योगी का कानून है।
गरीब दलितों के लिए जमीन की मांग 2024 के करीब आते ही हमारे सामने उभर रहे चुनावी परिदृश्य का हिस्सा है। दारापुरी, जिन्हें दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, और उनके दोस्तों ने दलितों से कहा है कि वे ऐसी किसी भी पार्टी को वोट न दें जो हर दलित परिवार को एक एकड़ जमीन देने के लिए सहमत नहीं है। यदि यह मांग ठोस रूप लेती है और फैलती है, तो यह मोदी के लिए प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल की तलाश में एक और मोर्चा खोल देगी।
(पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियस रिबेरो का लेख, द ट्रिब्यून से साभार)
