दिल्ली। कल 23.10.24 को देशभर में आपदा मित्रों ने एक दिवसीय राष्ट्रीय धरना दिया। दिल्ली चलो कार्यक्रम के तहत जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और गृहमंत्रालय के समक्ष अपनी मांगें रखीं।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपदा मित्र स्कीम में कार्यरत लाखों आपदा कर्मी भीषण शोषण का शिकार हैं। सरकार द्वारा आपदा कर्मियों से 12 घंटे काम लिया जाता है, परंतु कोई वेतनमान नहीं दिया जाता है।
विषम परिस्थितियों में काम करने वाले आपदा मित्रों को भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार फॉल्टी किट्स देती है। जान को जोखिम में डालकर काम करने वाले आपदा मित्रों के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा भी लागू नहीं किया गया है। आपदाओं में नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपदा कर्मी के सारे नागरिकता अधिकारों का सरकार द्वारा ही हनन हो रहा है।
नेशनल आपदा मित्र एवं सिविल डिफेंस एसोसियेशन से सम्बद्ध ऐक्टू ने बड़ी संख्या में अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। लाखों आपदा कर्मियों को बिना नियुक्ति दिए लगातार काम लिया जा रहा है। आपदा कर्मियों ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से निम्न मांगें की हैं।
1- सरकार द्वारा घोषित 5 लाख का बीमा लागू करते हुए इसकी राशि 20 लाख रुपए की जाए ।
2- सभी आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों को केन्द्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए ।
3- स्वास्थ्य बीमा,ई. एस.आई ,पी.एफ., रिटायरमेंट सहित अन्य सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी करें।
4- सभी आपदा मित्रों / सखियों एवं आपदा मित्र से सिविल डिफेंस बनाए गये, को न्यूनतम वेतनमान 26910/ माह की गारंटी करें ।
5- सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए सभी आपदा कार्यालय में आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों को बहाल करते हुए, कार्यालय को संचालित किया जाए ।
6- आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों को केन्द्र सरकार की एक योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए एक योजना के तहत ही सामायोजित कर, नियुक्ति कर, कार्य एवं वेतन तय करें।
7- आपदा मित्रों से लिए गए कार्य का अभिलम्ब भुगतान किया जाए ।
नेशनल आपदा मित्र एवं सिविल डिफेंस एसोसियेशन सम्बद्ध ऐक्टू के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार राहत सामग्री में आपदा मित्रों से ही खर्चा लेकर उनके सारे संवैधानिक अधिकारों को छीन लेती है।
आपदा मित्रों ने कहा है कि देश भर में हमारे अधिकारों की लड़ाई तेज़ी पर है और हम सरकार को अपनी मांगें मनवाने पर मजबूर कर देंगे।
(ऐक्टू की प्रेस विज्ञप्ति)
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