उत्तराखंड, जिसे विश्व स्तर पर ‘देवभूमि’ के रूप में पूजा जाता है, अपनी शांत वादियों और आध्यात्मिक सहिष्णुता के लिए लंबे समय से प्रसिद्ध रहा है। हालाँकि, राज्य के विभिन्न कोनों से उभर रही हालिया रिपोर्टें एक अलग और चिंताजनक कहानी बुन रही हैं। कोटद्वार से लेकर रुद्रपुर और हरिद्वार तक हाल की घटनाओं की एक श्रृंखला ने राज्य की पारंपरिक छवि और सामाजिक सद्भाव पर गहरा साया डाल दिया है। ये केवल छिटपुट झड़पें नहीं हैं, बल्कि गहरे वैचारिक ध्रुवीकरण और बदलते राजनीतिक परिदृश्य का संकेत हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों की छाया में और भी जटिल होते जा रहे हैं।

विवादों का हालिया सिलसिला कोटद्वार से शुरू हुआ, जहाँ दक्षिणपंथी संगठनों ने एक दुकान का नाम ‘बाबा’ रखे जाने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध केवल नाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल्द ही इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। इससे पहले कि इस विवाद की गूँज शांत होती, रुद्रपुर में एक खाली प्लॉट में नमाज पढ़ने के कारण एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं।

इन घटनाओं ने न केवल स्थानीय तनाव पैदा किया, बल्कि असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति का भी संकेत दिया। इसके तुरंत बाद हरिद्वार में संभल (यूपी) के एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फिरोज के साथ मारपीट और कनखल में एक गरीब कूड़ा बीनने वाले को इस बहाने भगा दिया गया कि कुछ क्षेत्र मुसलमानों के लिए वर्जित हैं। ऐसी घटनाएँ स्पष्ट रूप से उस मानसिकता को दर्शाती हैं जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर एक विशेष समुदाय की उपस्थिति को चुनौती दी जा रही है।

धार्मिक स्थलों और ‘धामों’ में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग ने इस तनाव  को एक नया आयाम दे दिया है। बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की घोषणा के बाद गंगोत्री और यमनोत्री की मंदिर समितियों ने भी इसी तरह के सुर अलापे।

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य से देखें तो, मंदिर समितियों के पास गर्भगृह या मंदिर परिसर के भीतर अनुष्ठानों और प्रवेश के प्रबंधन का अधिकार तो है, लेकिन पूरे ‘धाम’—जो अनिवार्य रूप से एक नगर क्षेत्र है—पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक  है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे क्षेत्र अस्थायी नगर पालिकाओं के रूप में भी कार्य करते हैं जहाँ प्रत्येक भारतीय नागरिक को आवाजाही का अधिकार है।

ऐसी घोषणाएँ न केवल राज्य की पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी सीधे विपरीत हैं।

अल्पसंख्यक व्यवसायों को निशाना बनाने का पैटर्न नया नहीं है, लेकिन अब यह राज्य में अधिक सुनियोजित  हो गया है। ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’  विरोधी अभियानों के नैरेटिव के तहत पुरोला, गौचर, थराली और सतपुली जैसे स्थानों पर अल्पसंख्यक व्यापारियों को भागने  के  प्रयास देखे गए हैं। उत्तरकाशी के पुरोला जैसे कुछ क्षेत्रों में रातों-रात पोस्टर चस्पा किए गए जिनमें गैर-हिंदुओं से अपनी दुकानें बंद कर जाने की मांग की गई थी।

केदारनाथ उपचुनाव के दौरान, स्वयंभू ‘स्वामी’ दर्शन भारती का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे अल्पसंख्यक दुकानदारों को खुलेआम धमकाते नजर आए। दर्शन भारती ऐसे विवादित केंद्रों में एक बार-बार दिखने वाले चेहरे बन गए हैं, जो अक्सर तनाव बढ़ाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचते हैं। राज्य सरकार के साथ उनकी कथित निकटता जगजाहिर है।

हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड में आवाज उठाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सानावर के मामले में उनकी मध्यस्थ की भूमिका राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में उनकी प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद उपस्थिति को और रेखांकित करती है।

पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को हवा देना एक सोची-समझी चुनावी रणनीति हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं का विश्लेषण उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में एक स्पष्ट पैटर्न प्रकट करता है। गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों में गैर-हिंदू व्यवसायों के बहिष्कार के पोस्टर दिखाई दिए। गौचर जैसे शांतिपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में अल्पसंख्यक दुकानदारों और नाईयों को डरा-धमकाकर जाने पर मजबूर किया गया।

देहरादून के सहसपुर में शॉल बेचने वाले दो कश्मीरियों पर हमला और उसी क्षेत्र में एंजेल चकमा की हत्या ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं में एक समान सूत्र यह है कि लक्ष्य अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है, जो अपनी बुनियादी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। राज्य सरकार की भूमिका भी जांच के घेरे में है।

यह देखा गया है कि ऐसे सांप्रदायिक तनावों के दौरान सत्ता प्रतिष्ठान अक्सर एक नपा-तुला मौन बनाए रखता है या पुलिस की कार्रवाई को केवल औपचारिकता तक सीमित रखता है। कोटद्वार का मामला विशेष रूप से बताने योग्य है, जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सराहे जाने के बजाय, दीपक नाम के एक स्थानीय युवक  पर मुकदमा ठोक दिया गया।

जब सत्ता की मशीनरी शांतिदूतों को दंडित करना शुरू कर देती है, तो यह अनिवार्य रूप से अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ाती है। यह ‘मौन’ या ‘चयनात्मक कार्रवाई’ यह संदेश देती है कि कानून का शासन राजनीतिक विचारधारा के अधीन होता जा रहा है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव आधिकारिक तौर पर अगले साल की शुरुआत में होने हैं, लेकिन व्यापक अटकलें हैं कि हरिद्वार कुंभ के साथ टकराव से बचने के लिए इन्हें इस साल नवंबर या दिसंबर में कराया जा सकता है। चुनावी मौसम के दौरान, बेरोजगारी, पहाड़ी गांवों से पलायन और जर्जर स्वास्थ्य सेवा जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अक्सर भावनात्मक और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जाती है।

सत्ताधारी भाजपा का ‘मुस्लिम यूनिवर्सिटी’ के शोर की ओर लौटना ध्रुवीकरण की ओर एक क्लासिक कदम प्रतीत होता है। जब विकास पर चर्चा हाशिए पर चली जाती है, तो पहचान की राजनीति अनिवार्य रूप से केंद्र में आ जाती है।

उत्तराखंड आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देवभूमि की संस्कृति ऐतिहासिक रूप से समावेशी रही है, जो सदियों से विविध विचारों और विश्वासों के संगम के रूप में कार्य करती आई है।नफरत और बहिष्कार को बढ़ावा देने की वर्तमान प्रवृत्ति राज्य के भविष्य के लिए शुभ नहीं है। यदि नागरिक समाज और प्रशासन इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो सांप्रदायिक दरार इतनी गहरी हो सकती है कि उसे पाटना असंभव हो जाए।

राजनीतिक सत्ताएँ आती-जाती रहेंगी, लेकिन पड़ोसियों के बीच खड़ी की जा रही संदेह और भय की दीवारें आने वाली पीढ़ियों को डराती रहेंगी।

(जयसिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार-लेखक हैं।)