पाकिस्तान में एक ऐसी ट्रेन चलती है जिससे वहां के संपन्न लोग ही यात्रा करते हैं। पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान मैंने भी इस ट्रेन से यात्रा की है। यात्रा के दौरान मेरे कंपार्टमेंट में कुछ युवा उद्योगपति...
न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बुधवार को अपनी विश्व रिपोर्ट 2022 में कहा कि भारतीय सरकारी तंत्र ने 2021 में राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजनों का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के दूसरे आलोचकों पर अपनी दमनात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। भारत में...
वर्ष 2020 में कुछ जिज्ञासु शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि 2006 में आई सच्चर कमेटी की सिफारिशों के 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। उनके द्वारा एकत्रित...
करोड़ों भारतीय आतुर थे कि हमारे देश के खिलाड़ी टोक्यो ओलम्पिक में शानदार प्रदर्शन करें और अधिक से अधिक संख्या में पदक लेकर स्वदेश लौटें। अनेक भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित खेल स्पर्धा में पदक जीते। परन्तु...
24 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जिस प्रकार से संचालित किया गया है, वह अपनेआप में पुलिसिया राज के साए में इतनी बड़ी आबादी को बनाये रखने...
इस समय भारत कोरोना महामारी के सबसे विकट दौर से गुजर रहा है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और मौतें भी। हर चीज की कमी है- अस्पतालों में बिस्तरों की, दवाईयों की, ऑक्सीजन की, जांच सुविधाओं की और...
पिछले अनेक दशकों से भारत में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का सबसे आम प्रकटीकरण रहे हैं। देश में अनेक भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिनमें नेल्ली (1983), दिल्ली सिक्ख-विरोधी हिंसा (1984), भागलपुर (1989), बंबई (1992), गुजरात (2002),...
वो मई का महीना था, जब दिल्ली के सीलमपुर से आशा नाम की एक महिला ने मेरे मोबाइल नंबर पर फोन कर कहा था, “राशन दिलवा दीजिए नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे बच्चे तीन दिन से भूखे...
उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदू बाहुल्य शिव विहार में सबसे ज़्यादा कहर ढाया गया है। इसके बावजूद मीडिया लगातार शिव विहार में हुई बर्बरता की रिपर्टिंग से परहेज कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शिव...
कश्मीर-समस्या, मंदिर-मस्जिद विवाद, असम-समस्या (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार के फैसलों की चार बातें स्पष्ट हैं: (1) फैसले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से प्रेरित हैं। (2) फैसलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का...