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ज़रूरी ख़बर

EVM  और VVPAT पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वोटर वेरीफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल से ही चुनाव कराते रहने को जायज ठहराया है और [more…]

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ज़रूरी ख़बर

मतपत्र के पक्ष में ईवीएम के खिलाफ एक सत्याग्रह

चुनाव का पारा चढ़ रहा है और राजनीतिक दल प्रचार में जोर-शोर से लग गए हैं लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद भी एक मुद्दा [more…]

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बीच बहस

संविधान को नजरअंदाज करने की गारंटी है पीएम मोदी की गारंटी

आजकल एक नया जुमला सुनाई देने लगा है। मोदी की गारंटी। आखिर यह क्या चीज है? नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री सरकार चलाता [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बिना शिक्षा के नौजवान अपने अधिकारों को कैसे हासिल करेगा?

26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान के माध्यम से पहली बार कई अधिकार, जैसे मताधिकार, आम लोगों को मिले। कुछ अधिकार जैसे [more…]

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राजनीति

संदीप पांडेय का लेख: यह राजनीतिक मंदिर है, इसका धर्म से कोई नाता नहीं

22 जनवरी को अयोध्या में एक मंदिर का उद्घाटन होेने जा रहा है। यह मंदिर राम के नाम पर बनाया जा रहा है जिन्हें मर्यादा [more…]

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राजनीति

मोदी-योगी के राम राज्य में पथ विक्रेताओं की फजीहत

2014 में भारत सरकार ने, जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण व पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम बनाया। इसमें व्यवस्था है कि [more…]

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राजनीति

हिन्दुत्व की विचारधारा के हिंसक कार्यकलाप का विस्तार अब भारत के बाहर भी

इस समय भारत में हिन्दुत्व के विचार मानने वालों का शासन है। इस विचारधारा का भारत में प्रचलित हिंदू धर्म की विचारधारा से कोई लेना [more…]

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राजनीति

बीएचयू में प्रौद्योगिकी संस्थान की सीमा पर दीवार बना देने से क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी?

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस समय तूफान उठा हुआ है। 1-2 नवम्बर की रात डेढ़ बजे परिसर के अंदर एक छात्रा [more…]

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बीच बहस

दलित आंदोलन के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का दमनकारी रवैया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के दमनकारी रवैए का एक और उदाहरण सामने आया है। 10 अक्टूबर को अम्बेडकर जन मोर्चा का गोरखपुर के मण्डलायुक्त कार्यालय [more…]

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राजनीति

संयुक्त राष्ट्र संघ ने दो राष्ट्रों का प्रस्ताव पारित किया था- एक इजराइल, दूसरा कहां है?

1917 में इंग्लैण्ड के बाल्फोर घोषणा के बाद, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए देश बनाने की बात कही गई और 1947 में संयुक्त राष्ट्र [more…]