अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता [more…]
रांची। झारखंड जनाधिकार महासभा ने 17 मार्च, 2025 को रांची में एक प्रेस वार्ता किया। महासभा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि [more…]
झारखंड। सामाज, अर्थ व राजनीति में समानता की हकदारी को लेकर झारखंड की कई महिला संगठनों में आदिवासी विमेंस नेटवर्क, एडवा, एपवा, नारी शक्ति क्लब, [more…]
गढ़वा। आदिवासियों सहित जंगल में निवास करने वाले अन्य पारंपरिक लोगों के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 में लाया गया। जो आदिवासी समुदाय और [more…]
इस 2025 में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला अपने आखिरी दिन 26 फरवरी तक विवादास्पद बना रहा है। जहां एक तरफ जुटी बेहिसाब [more…]
गढ़वा, झारखंड। उल्लेखनीय है कि पिछले 27 दिसंबर 2024 को जनचौक में झारखंड की एक रिपोर्ट आई “गढ़वा के 45 परिवारों को नहीं मिला एक [more…]
झारखंड। उल्लेखनीय है कि मजदूर संगठन कई वर्षों से एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून की मांग करते रहे थे। इस मुद्दे को लेकर सुदूर ग्रामीण [more…]
झारखंड। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना के आधार पर 30 नवंबर, 2006 को सच्चर कमेटी की 403 पन्नों की एक रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। सच्चर कमेटी का गठन [more…]
‘पराधीनता से अच्छी है मौत’ यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि यह आजाद प्रकृति के दीवाने ‘हो’ जनजाति के लोगों का जीवन दर्शन है। [more…]
गढ़वा। पिछले 27 दिसंबर 2024 को जनचौक में झारखंड की एक रिपोर्ट आई “गढ़वा के 45 परिवारों को नहीं मिला एक साल से राशन, 248 [more…]
