रांची। पूर्व घोषित कार्यक्रम हेमंत सोरेन सरकार को उनके चुनावी वादों सहित राज्य के जन मुद्दों को याद दिलाने के…
इंडिजेनस नेविगेटर की आदिवासी अधिकारों की स्थिति पर एक रिपोर्ट
रांची। उल्लेखनीय है कि इंडिजेनस नेविगेटर (आईएन) एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचा है जो आदिवासी समुदायों को उनके…
अपने नागरिकों के खिलाफ आंतरिक युद्ध को खत्म करे सरकार : कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पीस
भारत अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध के कगार से वापस लौटा है।जबकि पिछले दिनों युद्ध को लेकर चिंतित विभिन्न राज्यों के नागरिक…
फिल्म “संतोष” की सार्वजानिक स्क्रीनिंग : सीबीएफसी का रिलीज से इंकार,नागरिकों का रोष
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के टैगोर हिल के पास खुले आसमान के नीचे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, वकील, फिल्म निर्माता,…
वन विभाग की वृक्षारोपण योजना को लेकर क्यों आक्रोशित है ग्राम सभा ?
गढ़वा जिला अंतर्गत चिनिया रेंज में अवस्थित है मौजा हेताड़कला। बताया जाता है कि यहाँ वन विभाग द्वारा 25 हेक्टेयर…
लातेहार पुलिस के जुल्म का शिकार आदिवासी अनिल को आखिरकार मिला इंसाफ और मुआवजा
झारखंड के लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र और बरवाडीह प्रखंड के कुकु गांव निवासी 42 वर्षीय खेरवार आदिवासी अनिल…
वनाधिकार कानून पर मंडरा रहे खतरे और संवैधानिकता के सवाल पर 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)…
झारखंड में आदिवासियों की संस्कृति, सामुदायिक स्वायत्तता और संसाधनों पर लगातार हमला : महासभा
रांची। झारखंड जनाधिकार महासभा ने 17 मार्च, 2025 को रांची में एक प्रेस वार्ता किया। महासभा ने राज्य सरकार से…
महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं ने लिया आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार हासिल करने का संकल्प
झारखंड। सामाज, अर्थ व राजनीति में समानता की हकदारी को लेकर झारखंड की कई महिला संगठनों में आदिवासी विमेंस नेटवर्क,…
वनाधिकार के लिए पदयात्रा : आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन
गढ़वा। आदिवासियों सहित जंगल में निवास करने वाले अन्य पारंपरिक लोगों के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 में लाया…