वन विभाग की वृक्षारोपण योजना को लेकर क्यों आक्रोशित है ग्राम सभा ?
गढ़वा जिला अंतर्गत चिनिया रेंज में अवस्थित है मौजा हेताड़कला। बताया जाता है कि यहाँ वन विभाग द्वारा 25 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण (प्लांटेशन) [more…]
Author: आराधना पांडेय
लातेहार पुलिस के जुल्म का शिकार आदिवासी अनिल को आखिरकार मिला इंसाफ और मुआवजा
झारखंड के लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र और बरवाडीह प्रखंड के कुकु गांव निवासी 42 वर्षीय खेरवार आदिवासी अनिल कुमार सिंह के साथ 23 [more…]
वनाधिकार कानून पर मंडरा रहे खतरे और संवैधानिकता के सवाल पर 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता [more…]
झारखंड में आदिवासियों की संस्कृति, सामुदायिक स्वायत्तता और संसाधनों पर लगातार हमला : महासभा
रांची। झारखंड जनाधिकार महासभा ने 17 मार्च, 2025 को रांची में एक प्रेस वार्ता किया। महासभा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि [more…]
महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं ने लिया आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार हासिल करने का संकल्प
झारखंड। सामाज, अर्थ व राजनीति में समानता की हकदारी को लेकर झारखंड की कई महिला संगठनों में आदिवासी विमेंस नेटवर्क, एडवा, एपवा, नारी शक्ति क्लब, [more…]
वनाधिकार के लिए पदयात्रा : आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन
गढ़वा। आदिवासियों सहित जंगल में निवास करने वाले अन्य पारंपरिक लोगों के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 में लाया गया। जो आदिवासी समुदाय और [more…]
महाकुंभ-2025: गंगा में डुबकी लगा चुके 70 फीसदी लोगों में संक्रामक की बीमारियों के मिल रहे हैं संकेत
इस 2025 में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला अपने आखिरी दिन 26 फरवरी तक विवादास्पद बना रहा है। जहां एक तरफ जुटी बेहिसाब [more…]
भुखमरी के शिकार 45 आदिवासी, दलित परिवार : 14 माह से नहीं मिला है राशन-मामला पहुंचा हाईकोर्ट
गढ़वा, झारखंड। उल्लेखनीय है कि पिछले 27 दिसंबर 2024 को जनचौक में झारखंड की एक रिपोर्ट आई “गढ़वा के 45 परिवारों को नहीं मिला एक [more…]
झारखंड में 19 वां मनरेगा दिवस कार्यक्रम : मजदूरों ने कहा, केंद्र मनरेगा योजना को ही खत्म कर देना चाहती है
झारखंड। उल्लेखनीय है कि मजदूर संगठन कई वर्षों से एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून की मांग करते रहे थे। इस मुद्दे को लेकर सुदूर ग्रामीण [more…]
झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना : चढ़ रहा भ्रष्टाचार की भेंट
झारखंड। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना के आधार पर 30 नवंबर, 2006 को सच्चर कमेटी की 403 पन्नों की एक रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। सच्चर कमेटी का गठन [more…]