विशद कुमार

रांची। निरंतर प्रगति करते देश व राज्य के लिए जहां सरकारी योजनाओं पर आधारित विकास एक अवधारणा है, वहीं उक्त विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कई विसंगतियां भी देखने-सुनने को मिलती हैं। जिससे हमारा जीवन या यूं कहें कि...

रांची। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट) को बने 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस कानून के तहत 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा,...

रांची। 15 नवम्बर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तथा झारखंड स्थापना दिवस के दिन मोदी सरकार द्वारा “जनजातीय गौरव दिवस” मनाने के पीछे आरएसएस की आदिवासियों की आदिवासियत का हिन्दूकरण करने की नीयत साफ झलकती है। वास्तव...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवम्बर 2023 को बिरसा मुंडा के गांव उलिहातु (खूंटी) से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने वाले हैं। कहने को यह सरकारी उपलब्धियों को बताने का अभियान है। जबकि असल में यह भाजपा का 2024...

झारखंड। लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 47 किमी दूर है बालूमाथ प्रखंड, और बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय से 8 किमी दूर बसा है चितरपुर गांव। जहां के निवासी हैं हनुक लकड़ा। 32 वर्षीय हनुक लकड़ा विगत 15 वर्षों से निर्बाध...

रांची। 27 अक्टूबर को लातेहार जिले से जल, जंगल व जमीन की रक्षा की शपथ लेकर 'झारखंड ग्राम सभा जागरूकता यात्रा' प्रारंभ की गई थी, इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। यह यात्रा शहीद नीलाम्बर पीताम्बर की जन्मभूमि...

लातेहार। पेसा नियमावली लागू करने की मांग को लेकर झारखंड के लातेहार जिले के आदिवासी समुदाय ने झारखंड ग्रामसभा जागरूकता यात्रा शुरू की है। 27 अक्टूबर को जिले के भंडरिया प्रखंड अंतर्गत अड्डा महुआ में स्थित शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर के...

रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर और मांडू प्रखंड मुख्यालय से 30 किमी दूर बसा है फूलसराय गांव। गांव में तीन समुदाय के लोग बसते हैं। आदिवासी समुदाय के बेदिया, गैर आदिवासी समुदाय के साव...

धनबाद। झारखंड के धनबाद (कोयलांचल) में न अवैध खनन का कारोबार थम रहा है और न अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से हो रही मौतों का सिलसिला थम रहा है। इस क्षेत्र का चाहे सीसीएल का इलाका हो...

रांची। झारखंड के मुख्यंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि "हम केंद्र सरकार से झारखंड का हक (बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये) मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार ईडी...