विशद कुमार

झारखंड। विगत 29 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य में बिना टेंडर के बालू के अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन...

रांची। झारखंड का कोल्हान वन क्षेत्र में इन दिनों युद्ध सा माहौल बना हुआ है। खासकर 1 दिसम्बर 2022 से जब गोइलकेरा थानान्तर्गत तिलयबेड़ा और लोवाबेड़ा गांव के पास लोवाबेड़ा पहाड़ में माओवादियों और कोबरा पुलिस के बीच मुठेभेड़...

संयुक्त राष्ट्र की संस्‍था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में पेयजल संकट बहुत बढ़ जाएगा। आशंका जताई गई है कि यहां पर ग्लेशियर पिघलने के कारण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों का प्रवाह कम...

झारखंड। झारखंड की नदियों की बात करें तो यहां कुल 16 नदियां हैं। पहले नंबर पर दामोदर नदी है जो पूरे झारखंड की सबसे लंबी नदी है। यह राज्य के लातेहार जिला अंतर्गत टोरी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी...

झारखंड। जब 7 सितंबर 2005 को नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की अवधारण लाई गई तो लगा कि केंद्र सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में रोजगार की गारंटी तय हो गयी है। इस योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित कर...

झारखंड। गुमला जिले के लोग रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं और घरों में महीनों ताले लटके रहते हैं, वह जिला पोषण माह गतिविधियों के संचालन में पिछले तीन साल से पूरे झारखंड में...

रांची। देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझने और बदलने के लिए देश भर में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों में विचार-विमर्श का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के बगईचा में दो-दिवसीय...

भारतीय हाथी एलिफ़ास मैक्सिमस इंडिकस एशियाई हाथी की चार उपजातियों में से एक है। यह भारत सहित बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशियाई प्रायद्वीप, बर्मा/म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाया जाता है। भारत में यह अधिकतम संख्या...

मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह अफवाह फैलायी जा रही है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगायी गयी है, जबकि राज्य सरकार के पत्रांक संख्या-582, दिनांक-29.08.2022 और पत्रांक संख्या-376, दिनांक- 14.06.2022...

मनरेगा के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती, मजदूरों की हर दिन 2 दफा मोबाइल आधारित हाजिरी प्रणाली अनिवार्य किये जाने एवं आधार कार्ड नंबर आधारित भुगतान प्रणाली के विरोध में झारखंड के सैकड़ों मजदूर, मेट, सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली...