लखनऊ। भाकपा (माले) ने बुल्डोजर एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कहा है कि अब प्रदेश में बुल्डोजर राज नहीं चलेगा। पार्टी ने पिछले सात सालों में बुल्डोजर कार्रवाइयों में देश भर में अव्वल बन चुकी योगी सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने और नागरिकों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।
राज्य सचिव सुधाकर यादव ने आज जारी बयान में कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले से इस बात की पुष्टि हुई है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है।
योगी सरकार ने कानून हाथ में लेकर मनमाने तरीके से घर व दुकानें तोड़ीं। किसी अपराध के महज आरोपी होने के चलते कइयों के घरों पर बुल्डोजर चलाया। अल्पसंख्यकों को खास निशाना बनाया गया।
गरीबों को आवास के मौलिक अधिकार से वंचित कर उनकी बेदखली की गई, उन्हें आश्रयहीन किया गया।
बुल्डोजर एक्शनों में जिस तरह सरकार ने न्यायपालिका का अपहरण कर खुद ही जज बन कार्रवाइयां कीं, बुल्डोजर न्याय किया, वह अभूतपूर्व और लोकतंत्र का काला अध्याय है।
यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी भाजपा सरकार में हो रही अंधाधुंध व गैरकानूनी बुल्डोजर कार्रवाइयों पर सवाल उठाना पड़ा।
माले नेता ने कहा कि बुल्डोजर को अपनी पहचान से जोड़ने वाली योगी सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला करारा हमला है। बुल्डोजर का पहिया पंक्चर हो चुका है।
योगी के बुल्डोजर न्याय को मिसाल बताने वाले आला भाजपा नेता बगले झांकने लायक भी नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रह कर मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार ने न सिर्फ मकानों पर, बल्कि कानून, संविधान और लोकतंत्र पर भी बुल्डोजर चलाने का काम किया है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है।
(भाकपा माले की ओर से जारी।)
