बीच बहस

कृषि कानूनों में काला क्या है -6: इन कानूनों में समर्थन मूल्य का कोई प्रावधान नहीं

किसान कहते हैं तीनों कृषि कानून काले हैं, जबकि मोदी सरकार का दावा है कि 12 दौर… Read More

‘संविधान दिवस’ औपचारिकता निभाने का नहीं, कमियों एवं खामियों पर चिंतन और मनन का मौका

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया, जिसे डॉ. बीआर… Read More

निर्वाचन प्रणाली में दो बड़े सुधारों के बगैर दांव पर है चुनावों की विश्वसनीयता

हमारे शीर्ष सत्ताधारी नेताओं, बड़े नौकरशाहों और योजनाकारों ने कुछ बेहद सुंदर और सकारात्मक शब्दों के अर्थ… Read More

किसानों के शोषण का नया औजार है निजी मंडी का प्रावधान

तीन कृषि कानूनों में एक कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून जिसे किसानों ने… Read More