राजनीति

चुनावजीवी बनाम आंदोलकारी किसानः लोकतंत्र के इस नए स्तंभ को पहचानें

आंदोलकारी किसानों ने केंद्र की मजबूत और अधिनायकवादी मोदी सरकार से कृषि के तीन काले कानूनों को… Read More

मोर्चे ने बताया पीएम की घोषणा को लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था की जीत, कहा-कई मांगें अभी भी हैं लंबित

नई दिल्ली। तीन किसान-विरोधी, लोक-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के निर्णय… Read More

सरकार का मास्टरस्ट्रोक नहीं, चुनावी मजबूरी है किसान कानूनों की वापसी

सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। इन कानूनों की वापसी, संसद… Read More

प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए किसान मोर्चा ने एमएसपी और बिजली संशोधन बिल की मांग दोहराई

“संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा… Read More

‘टच’ के अर्थ को ‘स्किन-टू-स्किन’ तक सीमित करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

“’टच’ के अर्थ को ‘स्किन-टू-स्किन’ तक सीमित करने से इस पॉक्सो कानून की बेहद संकीर्ण और बेहूदा… Read More

भारतीय न्यायपालिका की सामंती संस्कृति के क्या मायने हैं मी लार्ड!

भारत की वर्तमान न्यायिक प्रणाली की उत्पत्ति का स्रोत एक प्रकार से न्यायपालिका की औपनिवेशिक प्रणाली में… Read More