नई दिल्ली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से दुनिया के जाने-माने उद्योगपति गौतम अडानी कटघरे में हैं। अब इस मामले पर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का एलान कर दिया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल संसद में अडानी ग्रुप की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार विपक्ष की मांग को अनसुना कर रही है। अब कांग्रेस संसद के साथ साथ ही गौतम अडानी के खिलाफ 6 फरवरी को देश भर में विरोध-प्रदर्शन करेगी।
LIC और SBI कार्यालयों के सामने किया जाएगा विरोध-प्रदर्शन
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार आम लोगों के पैसे का उपयोग अपने करीबी दोस्तों का समर्थन करने के लिए कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 6 फरवरी को देश के सभी जिलों में एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने आंदोलन करने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि “सरकार प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में नहीं डाल सकती।”
उन्होंने कहा कि एलआईसी ने अडानी समूह में 36,474.78 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि भारतीय बैंकों ने समूह में लगभग 80,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।
सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से जिला कांग्रेस कमेटियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा बीसीसी, पंचायत और बूथ स्तर से पूरी तरह लामबंदी सुनिश्चित की जा सके।
कांग्रेस अडानी मामले की जांच जेपीसी या भारत के प्रधान न्यायधीश की देखरेख में कराने की मांग भी मांग कर रही है,क्योंकि जनता के सैकड़ों,सैकड़ों,मांग कर रही है क्योंकि जनता के सैकड़ों हजारों करोड़ रूपये अडानी ग्रुप के पास जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व बेरोजगारी अनियंत्रित मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट के कारण चौतरफा निराशा के बीच मोदी सरकार से उम्मीद की जा रही थी की वह एक ऐसा बजट पेश करेगी जो लोगों को इन जरूरी चिंताओं से दूर करे।
उन्होंने कहा कि “दुर्भाग्य से लोगों के हितों की रक्षा करने और जनता के पैसे की बर्बादी और लूट को रोकने के बजाए संवेदनहीन सरकार अभी भी पीएम मोदी के दोस्तों की मदद करने पर आमादा है। यह सावधानी और विवेक को पूरी तरह से हवा में उछाल रही है।“