राफेल विमानों की खरीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 26 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस केस के कानूनी पहलुओं पर महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। इस केस में अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को पहले से दी गई राहत को भी बढ़ा दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनकी 2018 की टिप्पणी पर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका में “कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न” शामिल हैं। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता को पेश होने का अनुरोध जस्टिस सारंग कोटवाल की पीठ गांधी द्वारा अपने वकील कुशल मोर के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी “कमांडर-इन-थीफ” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
इस याचिका में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि याचिका को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ से कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को राहुल के खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महेश हुकुमचंद श्री श्रीमल द्वारा मानहानि की शिकायत दायर करने के बाद 28 अगस्त, 2019 को गिरगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने इसे रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।
26 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवी कोटवाल ने पाया कि याचिका में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे, जिसके लिए महाधिवक्ता की सहायता की आवश्यकता होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। इसलिए, मैं महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से इस मामले में शामिल सभी कानूनी मुद्दों पर अदालत को संबोधित करने का अनुरोध करना आवश्यक समझता हूं।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि सितंबर 2018 में गांधी ने राजस्थान में एक रैली की थी और उस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। उक्त अपमानजनक बयान के कारण, मोदी को कथित तौर पर विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा ट्रोल किया गया था। मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त, 2019 को एक आदेश पारित किया जिसमें राहुल गांधी को उनके सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था।
जुलाई 2021 में समन मिलने के बाद गांधी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अपनी रिट याचिका में राहुल गांधी ने कहा था कि शिकायत तुच्छ और कष्टप्रद थी और शिकायतकर्ता के गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
गांधी के वकील सुदीप पासबोला और कुशल मोर ने सीआरपीसी की धारा 199(2) का हवाला दिया। जिसका प्रावधान निर्धारित करता है कि एक सत्र अदालत को उस अपराध का संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है जहां किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में अपराध का आरोप लगाया जाता है।
उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रावधान के मद्देनजर, शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल पर शिकायत दर्ज करने पर कानूनी रोक है। पासबोला ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, एक राजनीतिक दल को मानहानि याचिका दायर करने के लिए पात्र व्यक्तियों के समूह के रूप में पहचाना नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए श्रीश्रीमाल प्रतिनिधि की हैसियत से शिकायत दर्ज नहीं करा सकते थे। इसलिए, पसबोला ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
श्रीश्रीमाल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत के समर्थन में गवाही देकर और साक्ष्य प्रस्तुत करके गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मामला बनाया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच करने के बाद गांधी के खिलाफ आदेश जारी करने की प्रक्रिया पारित की।
श्रीश्रीमाल की ओर से पेश वकील नितिन प्रधान ने दलील दी कि शिकायतकर्ता खुद एक पीड़ित व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि शिकायत भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश समिति के सदस्य की हैसियत से दर्ज की गई थी। राहुल गांधी ने राजस्थान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की और गांधी ने 24 सितंबर, 2018 को भी यही ट्वीट किया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गांधी ने अपनी याचिका में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे, जिसमें सीआरपीसी की धारा 199 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल थी, जहां एक मंत्री शामिल है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या पार्टी के लिए शिकायत दर्ज करते समय किसी व्यक्ति को पार्टी का प्रतिनिधि माना जा सकता है।
मंगलवार को गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुदीप पसबोला ने कहा कि पूरा आरोप इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री के खिलाफ है। यह शिकायतकर्ता या भाजपा के खिलाफ नहीं है और केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। भाजपा नेता महेश श्रीश्रीमाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को “कमांडर-इन-चोर” कहकर गांधी ने भाजपा के सभी सदस्यों और भारतीय नागरिकों के खिलाफ चोरी का आरोप लगाया था और इसलिए उन्होंने मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।
इस प्रकार, राहुल गांधी के वकील पसबोला ने तर्क दिया कि चूंकि उनके मुवक्किल की टिप्पणी न तो श्रीश्रीमाल और न ही उनकी पार्टी के खिलाफ थी, इसलिए उनमें से किसी के पास यह शिकायत दर्ज करने का आधार नहीं है। पासबोला ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 199 का हवाला दिया और कहा कि श्रीश्रीमाल के लिए शिकायत दर्ज करने पर कानूनी रोक है। उन्होंने धारा 199 की उपधारा 2 का उल्लेख किया जो उस उपधारा के तहत उल्लिखित अधिकारियों की कथित मानहानि के संबंध में विशेष प्रक्रिया निर्धारित करती है।
पासबोला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का उल्लेख किया और विशेष रूप से स्पष्टीकरण 2 का उल्लेख किया, जो व्यक्तियों के संग्रह के बारे में बात करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक पहचान योग्य समूह नहीं है और इसलिए, श्रीश्रीमाल अपनी प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते थे।
दूसरी ओर, श्रीश्रीमाल की ओर से पेश वकील नितिन प्रधान ने कहा कि भाजपा नेता एक पीड़ित व्यक्ति थे। किसी भी मामले में, वह ‘भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश समिति’ का सदस्य है और इसलिए, उस क्षमता में वह शिकायत दर्ज करने का हकदार था। किसी भी मामले में, वह खुद एक पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि, ऐसे कथनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शिकायत, सत्यापन बयान में और पुलिस द्वारा अपनी पूछताछ में दर्ज किए गए बयान में भी, प्रधान ने तर्क दिया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस कोटवाल ने कहा कि इन दलीलों पर विचार करते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 199 के तहत प्रदान की गई विशेष प्रक्रिया सहित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। इसलिए, मैं महाधिवक्ता से अनुरोध करना आवश्यक समझता हूं। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में शामिल सभी कानूनी मुद्दों पर अदालत को संबोधित करेगी।
राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा था और इसी समन के खिलाफ गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान गांधी को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने से सुरक्षा प्रदान की थी।
(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार हैं।)