नई दिल्ली। उत्तरकाशी के सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का बचाव अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। 16 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों के निकालने के लिए कई वैज्ञानिक-तकनीकी प्रयास विफल रहे। सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद एक बार फिर पहाड़ों में होने वाले विकास से नुकसान की चर्चा सुर्खियों में है। उत्तराखंड में चट्टानों के खिसकने, भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ की वजह से नुकसान होते रहे हैं। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक इसका कारण पहाड़ी राज्य में चल रहे अनियोजित विकास बताते हैं।
उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद लंबे समय से पहाड़ में चल रहे विकास कार्यों का विरोध करते रहे हैं, अब वैज्ञानिकों के एक समूह ने दावा किया है कि हिमलायी क्षेत्र के लाखों मकान और हजारों किलोमीटर सड़क भूस्खलन और हिमस्खलन की चपेट में है। यह प्राकृतिक आपदा सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों मसलन- हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और नेपाल के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है।
भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि हिमालयी राज्यों में करीब 85,000 किमी से अधिक सड़कें और 360,000 इमारतें संभावित रूप से भूस्खलन या हिमस्खलन के दायरे में हैं।
वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह भी संकेत मिला है कि 1,770 हिमालयी हिमनद झीलें संभावित भूस्खलन या हिमस्खलन के संपर्क में हैं जो हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) का कारण बन सकती हैं। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और अधिक हिमनदी झीलों को इसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल, अवैध खनन, पनबिजली परियोजनाएं, सड़क निर्माण, वनों की कटाई, नदियों के बहाव को रोकना या धारा को दूसरी ओर मोड़ने से पहाड़ी राज्यों के पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर दिया गया है। जिसका खामियाजा पहाड़ी राज्यों को प्राकृतिक आपदा के रूप में भुगतना पड़ रहा है।
इस साल 4 अक्टूबर को सिक्किम में दक्षिण ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने से उत्पन्न जीएलओएफ के कारण तीस्ता के जल स्तर में वृद्धि हुई, जो नीचे की ओर कई शहरों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे दर्जनों लोगों की मौत हो गई।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर में ग्लेशियोलॉजिस्ट और सहायक प्रोफेसर आशिम सत्तार ने कहा, “अब तक, हमारे पास भूस्खलन या हिमस्खलन के जोखिम का केवल सीमित और बड़े पैमाने पर स्थानीयकृत आकलन था। हमने पूरे हिमालय पर खतरे का आकलन करने की कोशिश की है।”
सत्तार और उनके सहयोगियों ने 2,400 किमी लंबी पर्वत श्रृंखला-हिंदू कुश, काराकोरम, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिमालय और हेंगडुआन शान के साथ भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण इमारतों, सड़कों और जलमार्गों के संभावित जोखिम का मात्रात्मक आकलन तैयार किया है।
उनके विश्लेषण में पाया गया कि 2009 और 2016 के बीच दर्ज किए गए 1,339 घातक भूस्खलनों में से 41 प्रतिशत के लिए मध्य हिमालय (उत्तराखंड और नेपाल) जिम्मेदार थे। इसके बाद सबसे बड़ा अनुपात- पश्चिमी हिमालय (हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, 27 प्रतिशत) और पूर्वी हिमालय (19 प्रतिशत) का स्थान था।
वैज्ञानिकों ने कम-मात्रा, मध्यम-मात्रा और उच्च-मात्रा वाले भूस्खलन या हिमस्खलन के संबंध में 3.6 मिलियन से अधिक इमारतों, 500,000 किमी सड़क नेटवर्क और 200,000 किमी जलमार्गों के लिए जोखिम विश्लेषण करने के लिए भौगोलिक जानकारी के साथ भूमि उन्नयन डेटासेट को जोड़ा।
अध्ययन ने सुझाव दिया कि 3.6 मिलियन इमारतों में से लगभग 3 प्रतिशत (108,000) कम मात्रा वाले भूस्खलन या हिमस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन उच्च मात्रा वाले भूस्खलन या हिमस्खलन के लिए यह बढ़कर 10 प्रतिशत (360,000) हो जाता है।
हिमालयी सड़कों का लगभग आठ प्रतिशत (40,000 किमी) कम मात्रा में भूस्खलन या हिमस्खलन के संपर्क में हैं, जबकि उच्च मात्रा की घटनाओं से 17 प्रतिशत (85,000 किमी) प्रभावित होने की उम्मीद है।
वैज्ञानिकों ने कहा कि इन खतरों के संपर्क में आने वाले सड़क मार्गों के महत्वपूर्ण हिस्से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल और चीन के सिचुआन प्रांत में केंद्रित हैं। अध्ययन के निष्कर्ष सहकर्मी-समीक्षित शोध पत्रिका अर्थ्स फ़्यूचर में प्रकाशित हुए थे।
आईआईटी भुवनेश्वर के सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक साकेत दुबे ने कहा, “हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा अध्ययन महत्वपूर्ण स्थलों को भूस्खलन या हिमस्खलन से बचाने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए आधारभूत डेटा प्रदान करेगा।”
2,530 मौजूदा हिमनद झीलों में से 70 प्रतिशत (1,771) कम मात्रा में भूस्खलन या हिमस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं। सत्तार ने कहा, “पूर्वी हिमालय में कई झीलें पहले ही पूरी तरह से बन चुकी हैं, लेकिन पश्चिमी हिमालय में झीलें अभी भी बढ़ रही हैं।”
“आने वाले वर्षों में, जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा और ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, पश्चिमी हिमालय में भूस्खलन और हिमस्खलन के जोखिम वाली झीलों की संख्या में वृद्धि होगी।”
भविष्य में बनने वाली इन झीलों की ऊंचाई मौजूदा झीलों की तुलना में अधिक होगी। इसका मतलब भूस्खलन या हिमस्खलन के संपर्क में आने का अधिक जोखिम होगा क्योंकि नव निर्मित झीलें खड़ी पहाड़ी ढलानों के करीब होंगी।
(जनचौक की रिपोर्ट।)