वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में एप्पल के अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने कंपनी पर दबाव डाला था कि वह ग्राहकों को दी गई चेतावनी को कम कर दे कि उनके आईफोन को ‘राज्य-प्रायोजित हमलावरों’ द्वारा निशाना बनाया गया है।
मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट की संयुक्त जांच में पाया गया है कि अगस्त और अक्टूबर में दो भारतीय पत्रकारों के मोबाइल फोन हैक करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया था।
बुधवार को प्रकाशित पोस्ट की रिपोर्ट में ऐप्पल के अनाम स्रोतों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि “नरेंद्र मोदी सरकार ने कंपनी पर ग्राहकों को दी गई चेतावनी को कम करने के लिए दबाव डाला था कि उनके आईफ़ोन को ‘राज्य-प्रायोजित’ हमलावर द्वारा लक्षित किया गया था।”
अक्टूबर में, कई विपक्षी राजनेताओं, पत्रकारों और कम से कम एक अकादमिक को Apple से ऐसे अलर्ट मिले थे। Apple ने यह नहीं बताया कि ये हमलावर कौन थे या वे किस राज्य के लिए काम करते थे। हालांकि केंद्र ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन इसने अवैध निगरानी के विपक्ष के दावों पर भी प्रकाश डाला।
पोस्ट की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है, “भारत ने फोन हैकिंग सूचनाओं को लेकर एप्पल पर निशाना साधा है”, कहती है- “जैसे ही पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं ने एप्पल से अपनी चेतावनियां साझा कीं, भाजपा के नेताओं ने नतीजों को रोकने के लिए पूरी कोशिश की।
मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने कहा, “मोदी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने खबर सामने आने के बाद एप्पल इंडिया के प्रबंध निदेशक विराट भाटिया को फोन किया।” एक व्यक्ति ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने एप्पल से चेतावनियां वापस लेने को कहा और कहा कि उसने गलती की है।
गरमागरम चर्चा के बाद, कंपनी के भारत कार्यालय ने कहा कि वह जो सबसे अधिक कर सकता था, वह एक सार्वजनिक बयान जारी करना था, जिसमें कुछ चेतावनियों पर जोर दिया गया था जिन्हें ऐप्पल ने चेतावनियों के बारे में अपने तकनीकी सहायता पृष्ठ पर पहले ही सूचीबद्ध कर दिया था।
क्या सरकार ने एप्पल पर दबाव डाला था, इस बारे में द पोस्ट के सवालों का जवाब देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक बयान में कहा- “हमने रिपोर्ट किए गए मामले में तकनीकी जांच शुरू कर दी है। अब तक, Apple ने जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है।
2019 तक की रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि इजराइली स्पाइवेयर पेगासस- जो केवल सरकारों को बेचा गया था- का इस्तेमाल भारत में विपक्षी राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि एक न्यायाधीश के खिलाफ किया गया था।
एमनेस्टी की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है- “भारत: नई फोरेंसिक जांच से हाई-प्रोफाइल पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए पेगासस स्पाइवेयर के बार-बार उपयोग का पता चलता है।
और गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है- “एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब द्वारा फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दक्षिण एशिया संपादक आनंद मंगनाले उन पत्रकारों में शामिल थे, जिन्हें हाल ही में उनके आईफोन पर पेगासस स्पाइवेयर से निशाना बनाया गया था, नवीनतम पहचान वाला मामला अक्टूबर 2023 में हुआ था।
रिपोर्ट में कहा गया है- “एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले दस्तावेज जारी किया है कि कैसे सिद्धार्थ वरदराजन को 2018 में पेगासस स्पाइवेयर से लक्षित और संक्रमित किया गया था। उनके उपकरणों का बाद में पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के मद्देनजर 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक तकनीकी समिति द्वारा फोरेंसिक विश्लेषण किया गया था।
2022 में, समिति ने अपनी जांच पूरी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने तकनीकी समिति की जांच में ‘सहयोग नहीं किया’।
सिद्धार्थ वरदराजन को 16 अक्टूबर 2023 को पेगासस के साथ फिर से निशाना बनाया गया था। आनंद मंगनाले के खिलाफ पेगासस हमले में इस्तेमाल किया गया वही हमलावर-नियंत्रित ईमेल पता सिद्धार्थ वरदराजन के फोन पर भी पहचाना गया था, जिससे पुष्टि होती है कि दोनों पत्रकारों को एक ही पेगासस ग्राहक द्वारा लक्षित किया गया था। इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि इस मामले में पेगासस हमला सफल रहा।
पोस्ट की रिपोर्ट भी कहती है- 23 अगस्त को, ओसीसीआरपी ने अडानी को ईमेल करके एक कहानी के लिए टिप्पणी मांगी, जिसे वह एक सप्ताह बाद प्रकाशित करेगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका भाई एक ऐसे समूह का हिस्सा था जिसने गुप्त रूप से अडानी के साथ करोड़ों डॉलर का कारोबार किया था। समूह का सार्वजनिक स्टॉक, संभवतः भारतीय प्रतिभूति कानून का उल्लंघन है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किए गए और द वाशिंगटन पोस्ट के साथ साझा किए गए मंगनाले के फोन के फोरेंसिक विश्लेषण में पाया गया कि उस जांच के 24 घंटों के भीतर, एक हमलावर ने डिवाइस में घुसपैठ की और कुख्यात स्पाइवेयर पेगासस को प्लांट कर दिया, जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। एनएसओ का कहना है कि यह केवल सरकारों को बेचा जाता है।
अडानी के एक प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि वो किसी भी हैकिंग प्रयास में शामिल थे और ओसीसीआरपी पर अडानी समूह के खिलाफ ‘बदनाम करने का अभियान’ चलाने का आरोप लगाया।
एमनेस्टी ने भारत सहित सभी देशों से अत्यधिक आक्रामक स्पाइवेयर के उपयोग और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिसका स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं किया जा सकता है या इसकी कार्यक्षमता को सीमित नहीं किया जा सकता है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स और ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट दी थी कि भारत सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ से पेगासस स्पाइवेयर खरीदा था।
(द टेलीग्राफ से साभार, अनुवाद- एस आर दारापुरी)