भ्रष्टाचार मामले में आंध्र के सीएम जगन की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को उनके खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मुकदमे में जमानत और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों के खिलाफ एक याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया है।

जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित बागी संसद सदस्य (सांसद) रघु रामकृष्ण राजू द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और याचिका को एक अन्य याचिका के साथ जनवरी में सुनवाई करने का निर्देश दिया। राजू द्वारा रेड्डी के खिलाफ मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

याचिकाकर्ता सांसद की ओर से पेश हुए वकील बालाजी श्रीनिवासन ने अदालत को बताया कि मुकदमे को तेलंगाना से दिल्ली स्थानांतरित करने की उनकी पिछली याचिका पर शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने 3 नवंबर को विचार किया था।

वर्तमान याचिका में, राजू ने 26 अगस्त, 2022 और 28 अक्टूबर, 2022 को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी, जिसमें मुकदमे के दौरान आंध्र के सीएम की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

पीठ ने वर्तमान मामले को अन्य मामले के साथ उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिसे अगले साल जनवरी में सूचीबद्ध किया गया है।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद राजू ने कहा कि सीबीआई आरोपियों के साथ मिली हुई है क्योंकि उसने उनके द्वारा चुनौती दिए गए दो आदेशों को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने एजेंसी पर मामले में सैकड़ों स्थगनों के दौरान “मूक दर्शक” बने रहने का आरोप लगाया, जिससे मुकदमे में एक दशक से अधिक की देरी हुई।

आंध्र के मुख्यमंत्री पर ₹40,000 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर अगस्त 2021 में सीबीआई द्वारा दर्ज 11 मामलों में जांच चल रही है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के कृत्यों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

श्रीनिवासन, जिनकी सहायता वकील रोहन दीवान ने की थी, ने अदालत को बताया कि इस मामले में मुकदमा “मामलों की खेदजनक स्थिति” को दर्शाता है। याचिका में कहा गया है, “राज्य मशीनरी (सीबीआई) अदालतों की प्रक्रियाओं के इस दुरुपयोग पर मूक दर्शक बनकर बहुत खुश है। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों के संबंध में एक पैटर्न देखा जा सकता है जो एक परेशान करने वाला खुलासा करता है।” अभियोजन की प्रवृत्ति और अभियुक्तों का मैत्रीपूर्ण मेल होना,” याचिका में कहा गया है।

3 नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश में, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, “संदेह पैदा हो गया है कि क्या याचिकाकर्ता रघु रामकृष्ण राजू की ओर से वर्तमान स्थानांतरण याचिका सुनवाई योग्य होगी। हालांकि, हम यह पता लगाना और जानना चाहेंगे कि सुनवाई पूरी होने में इतना समय क्यों लग रहा है।” यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान कार्यवाही से किसी भी तरह से मुकदमे में देरी नहीं होगी।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)