Tag: एसए बोबडे
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संकट काल में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका
जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर की गई तल्ख टिप्पणियों को मीडिया में स्थान मिला है और जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा इनका स्वागत किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि आम जन मानस भी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार के लिए चुनाव आयोग के अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण…
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सरकार को अप्रिय स्थिति से उबारने की कोशिश में विदाई के दिन भी आलोचना का शिकार हुए चीफ जस्टिस बोबडे
भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के कार्यकाल का आखिरी दिन 23 अप्रैल 2021 भी विवादित रहा। कार्यकाल के अंतिम दिन कोविड से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित मामलों को स्वत: संज्ञान के नाम पर उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की परदे के पीछे से बेशर्म कोशिश और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को…
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आईटी सेल चलाने वाली बीजेपी के कानून मंत्री ने कहा- अदालती फैसलों की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं
केंद्र सरकार के कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पटना हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जजों के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जजों के खिलाफ़ एजेंडा सेट करने वालों को बर्दाश्त नहीं…
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क्या लोवर ज्यूडिशियरी में ही फ्लर्ट करना गुनाह है?
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने मध्य प्रदेश में जिला अदालत के एक पूर्व जज की अपील पर कहा कि न्यायपालिका में किसी जज के अपने विभागीय जूनियर अधिकारी के साथ ‘फ्लर्ट’ करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यौन उत्पीड़न के आरोपी जज…
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सुप्रीम कोर्ट में जजों के चार पद खाली, अगस्त तक छह और जज हो जाएंगे रिटायर
देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। फिलवक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार पद खाली हैं और इन्हें भरने के लिए उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने अभी तक कोई सिफारिश केंद्र को नहीं भेजी है। अगले छह महीने में, अगस्त 21, तक चीफ…
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सुप्रीम कोर्ट में उठा यूपी की संवैधानिक मशीनरी फेल होने का मामला
उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी मशीनरी लंबे समय से गैरकानूनी, मनमाने, सनकपन और अनुचित तरीके से कार्य कर रही है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है और अपने अधिकार का लगातार दुरुपयोग कर रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाया जाए। इस आशय…
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर बार-बार उठते सवाल
क्या न्याय इतना व्यक्तिनिष्ठ और इतना असहाय हो सकता है कि उसकी समीक्षा और आलोचना करना अनिवार्य बन जाए? कोई एक न्यायाधीश यदि कमजोर मनुष्य सिद्ध हो जाए तो क्या करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले उसके फैसलों को केवल इस कारण शिरोधार्य करना होगा कि वे एक ऐसे पदाधिकारी द्वारा दिए गए हैं, जिसे…
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जस्टिस काटजू का आरोप- सीजेआई अपनी बेंच में किसी और जज को बोलने ही नहीं देते!
क्या जिस पीठ में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एसए बोबडे होते हैं, वे पीठ में शामिल किसी अन्य न्यायाधीश को बोलने ही नहीं देते? यह सनसनीखेज आरोप उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और प्रेस काउन्सिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मारकंडेय काटजू ने लगाए हैं। भारत के चीफ जस्टिस एसए बोबडे पर यह…
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, कहा- बेइंतहा अत्याचार और खुली गुंडागर्दी का दूसरा नाम है यूपी पुलिस
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के एटा में एक वकील के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष जानकीशरण पांडेय का कहना है कि एटा में वकील के साथ हुई बर्बरता अक्षम्य है। दोषियों के खिलाफ…
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आखिर न्यायपालिका का कितना समर्पण चाहिए उप राष्ट्रपति जी!
पूरे देश में आम हो या खास सभी में यह भावना बलवती होती जा रही है कि मोदी सरकार के प्रति न्यायपालिका का रुख काफी लचीला है और वर्ष 2014 के बाद विशेषकर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रवादी मोड में फैसला सुना रहा है। संविधान और कानून के शासन की अनदेखी हो रही है। इसके बावजूद उप…