मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना की दूसरी लहर के भयंकर संक्रामक होने और प्रदेश को पुनः लॉकडाउन करने के मद्देनजर…
जगह-जगह श्मशान के रूप में दिखने लगी सरकार की जन स्वास्थ्य के प्रति आपराधिक लापरवाही
सरकार की जन स्वास्थ्य नीति क्या है इस पर कभी चर्चा नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत…
कोरोना संकटः खुलने लगी व्यवस्थाओं की कलई
भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के साथ ही इससे पीड़ित मरीजों के लिए कई बुनियादी ज़रूरतों की कमी…
अधिकारों और न्याय के संघर्ष में परिवर्तित होता किसान आंदोलन
नीतियों के प्रति असंतोष संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, ये तारीख इतिहास में दर्ज है। नीतियों के मूल में…
दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- देश के लोगों के लिए टीका नहीं, दूसरे मुल्कों को बेच रहे
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा…
नाक में दम करने वाले डिजिटल मीडिया को नाथने की फिराक में सरकार
सरकार के नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइड लाइंस) नियम 2021 को लेकर बहुत कुछ अस्पष्ट है, संभवतः यह अस्पष्टता सायास…
रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर कुंडली न मार ले सरकार!
इस समय देश में केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी…
तीन कृषि कानूनः मेक्सिको से सबक ले भारत, कॉरपोरेट ने तबाह की खेती-किसानी और बढ़ गई बेरोजगारी
(शेष भाग…)मई 2018 में अमरीका ने दावा किया कि भारत 10 प्रतिशत की सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन कर रहा…
तीन कृषि कानून और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित
दिल्ली की संवेदनहीन दहलीज पर किसान आंदोलन अपने 92 दिन पूरे कर चुका है। कड़ाके की ठंड और बारिश की…
यूएपीए की वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित, सोने की तस्करी पर दो हाई कोर्ट का विपरीत फैसला
यूएपीए कानून 2019 एक बार फिर सुर्खियों में है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक गलियारों में इस कानून को…